काठमाडौं ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिले गणेश सिंह ठगुन्नाको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले छाउपडी प्रथालाई जनप्रतिनिधिहरुले पनि अंगीकार गरेको उल्लेख गरेको छ । ठगुन्ना संयोजकत्वको उपसमितिमा सांसदहरु अमृता थापा, गंगा चौधरी, बिमला नेपाली, रुही नाज मिकरानी, लाल बहादुर थापा र सहसचिव हृदयराम महर्जन थिए।

राजनीतिक अस्थाका कारण भोट कम होला भनेर दलकै मान्छेले जे बोले पनि गल्ती गरे पनि त्यसलाई संरक्षण दिने र लुकाउने राजनैतिक कुसंस्कारले पनि यस्ता प्रथालाई बल पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। व्यक्ति, समाज, राजनैतिक दल र स्थानीय सरकारमासमेत छाउगोठ विरुद्धको इच्छाशक्ति कमजोर भएको समितिको ठहर छ।

छाउगोठ यकिन भएमा छाउगोठ नहटाएसम्म स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवाबाट वञ्चित गर्न सुझाव दिइएको छ। यसैगरी फौजदारी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १६८ संशोधन गरी छाउपडी बस्न जानेलाई समेत कारबाहीको व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।

आगामी वर्षलाई कुरीति, कुप्रथा, कुसंस्कार विरुद्धको वर्षका रुपमा लिन समितिले निर्देशन गरेको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले बताइन्। यो सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा ७ दिनभित्र मन्त्रालयको धारणा मागिएको छ।

देशमा विद्यमान कुरिति, कुसंस्कृति र कुप्रथाको विस्तृत अध्ययन गरी न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट कार्यदिशा र रणनीति बनाउन समेत निर्देशन दिइएको पालले बताईन् । मन्त्रालय र सम्बन्धित निकालयलाई दुई महिनाभित्र नतिजा आउने गरी काम गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ।

समितिले बाजुरामा छाउगोठ बसेका बेला ज्यान गुमाएका अम्बा बोहरासहित उनका दुई छोराका सम्बन्धमा घट्नाको वस्तुस्थिति, स्थानीय प्रशासनले गरेका कामकारबाहीलगायत विषयमा माघ १६ देखि २१ सम्म स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेको थियो।