काठमाडौं । राष्ट्रियसभाबाट पारित भै प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयक हेर्ने हो भने अधिकांश मापदण्ड स‌ंघीय लोकसेवा आयोगकै राखिएका छन् । संघीय आयोगले अपनाएकै सिद्धान्त, कार्यविधि र मापदण्ड अनुसार काम नभए त्यसलाई बदर गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी भर्ना गर्दा आयोगलाई पूरै विश्वसनीय बनाउन यस्तो प्रावधान राखिएको कानुन निर्माताको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री अध्यक्ष र प्रदेश सभाका सभामुख तथा विपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको समितिले प्रदेश लोकसेवाका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भनिएको छ । त्यसमा राजनीतिक भागबन्डा हुँदा कर्मचारी भर्नासमेत प्रभावित हुन सक्ने जोखिम कायमै छ ।

पुराना कर्मचारीको समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहका खाली दरबन्दीमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम गर्ने तयारी छ । प्रदेशैपिच्छे त्यस्ता आयोग गठन गर्न राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भइसकेको छ । र, प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खुल्नेछ ।

संघीय सरकारसँग हाल रहेका कर्मचारीको समायोजन र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनले कर्मचारीतन्त्रको संघीय संक्रमण अन्त्य गर्दै छ । अहिलेसम्म विश्वसनीय मानिएको संघीय लोकसेवा आयोगको साख प्रदेश लोकसेवाले पनि कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने संशय उठेको छ । खासगरी परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा अन्तर्वार्तामा सामान्य गडबढी भए पनि त्यसले सिंगो प्रणालीकै विश्वसनीयतालाइ कमजोर बनाउनेछ । आयोग गठन सम्बन्धी कानुन संघीय संसदले बनाए पनि कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कानुन, नियमावली र कार्यविधि प्रदेशबाटै हुन्छ ।