काठमाडौं ।

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने सबैभन्दा सशक्त निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर बर्ष प्रतिवेदन तयार गर्छ । यस पटक पनि वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शिक्षा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा हुने गरेको औंल्याएको छ।

कुल उजुरीमध्ये शिक्षा र संघीय मामिलासँग सम्बन्धित १८ प्रतिशत हाराहारीमा छन्। यस्तै भूमिसँग ६, वन, स्वास्थ्य र गृह प्रशासनसँग ४ प्रतिशत हाराहारी उजुरी परेका छन्। भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयका कार्यालयमा उजुरी दुई प्रतिशत हाराहारी छन्। प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष ९७ वटा भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरिएको छ। यसमा सहसचिवदेखि सहायक स्तरसम्मका एक सय ५४ कर्मचारी परेका छन्।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार लिने र दिनेको मिलेमतोमा भइरहेको छ। मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगारी, जिल्ला प्रशासन, कम्पनी रजिस्टारलगायत कार्यालय सर्वसाधारणसँग जोडिने भएकाले मात्र घुस लेनदेनमा बढी चर्चा भएको हो। बढी भ्रष्टाचार हुने निकाय भनेका पुँजीगत बजेट धेरै हुने मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय हुन्। सडक, सिँचाइ, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयहरूको भ्रष्टाचार करोडमा होइन, अर्बौँमा हुन्छ। सिक्टा सिँचाइमा भर्खरै भएको आठ अर्बको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई हेरे पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ। प्राविधिकहरू बोलपत्र बनाउँदै ठेकेदारसँग मिलेमतो गर्छन्।
हवाईजहाज खरिद गर्दा होस् वा एउटा सानो एक्सरे मेसिन किन्दा होस् बिना कमिसन कसैले काम गर्दैनन्। मुलुकको बजेटको अधिकांश हिस्सा कर्मचारी, ठेकेदार र नेताकार्यकर्ता मिलेर खाइरहेका छन्। कमिसन र घुसमा मिल्न नसकेकै कारण आयोजना समयमा सम्पन्न भइरहेका छैनन्। विभिन्न बहाना बनाएर आयोजनाको लागत बढाइन्छ र सबै पक्ष मिलेर रकम बाँडिन्छ। कर्मचारी, व्यापारी र नेता मिलेर नीतिगत निर्णय गराई भ्रष्टाचार गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन। पछिल्ला दिनमा अख्तियारलाई छल्न कतिपय निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गर्ने प्रचलन बढेको छ। खरिदार र नासुलाई छाडौं, अधिकृत स्तरका त्यस्ता कर्मचारी कमै होलान्, जसको राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा घर छैन। उच्च मूल्य भएका तराईका सहरमा जग्गाजमिन पनि तिनैले जोडेका छन्। दूरदराजबाट राजनीति गर्दै राजधानी छिरेका विपन्न नेताकार्यकर्ताको सम्पत्ति र सानसौकत पनि अहिले हेर्न लायकै छ।