काठमाडौं ।

केन्द्रीय राजधानीमै बम विष्फोट भएर सुरक्षामा चुनौती थपिईरहेको छ । सुरक्षाकर्मीको अभावमा आक्रमणकारी तथा अपराधीले खुल्लारुपमा अपराध गरिरेहका छन् । तर, सरकारका सुरक्षा निकायका ब्यक्ति भने नेता र प्रहरीकै सेवामा फुर्सत पाएका छैनन् । पद र चुनौती हेरेर पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षा दिनुपर्छ । तर, मुलुकको शान्ति सुरक्षा सामान्य रहेको अवस्थामा भने पदमा बहाल नरहेकाहरुका लागि सुरक्षाकर्मीको लावालस्कर लगाउनु स्वाभाविक होइन । बरु त्यही जनशक्ति र स्रोतसाधन अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके मुलुककै शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका एक सय १५ वटा युनिटमा एउटा पनि गाडी छैन । तर कार्यविधि विपरीत पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पछुवाका लागि मात्रै २६ वटा गाडी परिचालित छन् । पछुवाका रुपमा दुई सय जनशक्ति पनि खटाइएको छ । १५ वर्षअघि मन्त्री भएकाहरुले समेत सुरक्षाकर्मी र गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । जबकि कार्यविधिमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बढीमा तीन वर्षसम्म पछुवा दिने व्यवस्था छ । सुरक्षा चुनौतीको मूल्यांकनबिनै एकै व्यक्तिको नाममा राज्यले १२ जनासम्म सुरक्षाकर्मी, गाडी र मासिक १ हजार लिटर इन्धन दिइरहेको छ । वर्षौंअघि उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएकै आधारमा अहिले गाडीसहित सुरक्षाकर्मी खटाउँदा राज्यको स्रोतसाधन त दुरुपयोग भइरहेको छ नै, देशमा शान्ति सुरक्षा ठिक छैन भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित गर्छ । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षा चुनौतिको हरेक तीन महिनामा मूल्यांकन गरिनुपर्छ । मूल्यांकनका लागि गृह मन्त्रालयमा एउटा संयन्त्र नै छ । तर सुरक्षाकर्मी खटाउँदा न चुनौती मूल्यांकन गरिन्छ, न त कार्यविधि पालना नै ।