काठमाडौं ।

संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका काम एक पछि अर्को गरि विवादित भइरहेको छ। लोकमानसिंह कार्की, गोपाल पराजुली, दिपकराज जोशी र अहिले आएर समिम अन्सारी र राजनारायण पाठकका कारण परिषदको साख गिरेको छ । खासगरि संवैधानिक परिषद भौतिक रुपमा नदेखिनु र नियुक्तिहरु स्वार्थकेन्द्रित मात्रै हुनु यसको मूल कारण बन्न पुगेको छ । मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका समिम मियाँ अन्सारीको फरक जन्ममितिका दुईवटा नागरिकता रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद् विवादमा तानिएको छ । परिषद्ले अन्सारीको नागरिकताबारे मात्र चासो नदिएको होइन, सिफारिस गर्दा उनको पार्टी आबद्धतालाई पनि बेवास्ता गर्यो । कानुनमा पार्टी सदस्यता लिएको व्यक्ति संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि अयोग्य मानिन्छ । तर अन्सारी सत्तारुढ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् । संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका अन्सारी मात्र विवादित व्यक्ति होइनन् । परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश बनी अवकाश पाएका गोपाल पराजुलीमाथि पनि जन्ममिति सच्याएर नागरिकता बनाएको अभियोग छ । उनले पुरानै जन्ममितिका आधारमा अवकाश पाए । परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका न्यायाधीश दीपकराज जोशी त विभिन्न विवादमा मुछिएकाले समितिबाटै अस्वीकृत भए । परिषदको सिफारिसमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनेका लोकमानसिंह कार्की त पदका लागि योग्य नै नभएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ। रोष्टर तयार पारेर नियुक्त हुने व्यक्तिका बारेमा अध्ययन गर्नुको साटो परिषद्का सदस्यले दलीय आधारमा आफुखुशी व्यक्ति छान्ने गरेकाले संस्था नै विवादित भएको हो । प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परिषदको छुट्टै कुनै संरचना नै छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संवैधानिक परिषद शाखा छ । महत्वपूर्ण पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परिषद्लाई संरचनागतरुपमा बलियो नबनाएको परिणाम नै परिषद्का सदस्यकै नियत र क्षमतामाथि प्रश्न उठेको हो ।