काठमाडौं
।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले अपराध कर्म सार्वजनिक भएसँगै राजीनामा दिए। उनको राजीनामा स्वीकृत भयो । तर, अपराध कर्मअनुरूप तिनलाई सजायको तहमा पुर्‍याउन बाँकी छ। पाठकका हकमा राजीनामा मात्रले पुग्दैन। अख्तियारमा नियुक्तिपछि उनी निरन्तर विवाद र सन्देहका घेरामा थिए।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन नदिने योजना असफल भएपछि राजीनामा दिएका हुन्। उनको बहिर्गमनसँगै अख्तियारमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीले राहत महसुस गरेको हुनुपर्छ। यतिखेर सक्रिय हुँदै गरेको अख्तियार निम्ति पनि तिनी वाधक थिए।

२०७२ मंसिरमा सांसद, सचिव, प्रहरीका हाकिमविरुद्ध होहल्लासाथ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जाँचबुझ सूची सार्वजनिक भयो। सम्पत्ति जाँचको अधिकार आफूमा सीमित पारेका थिए, कार्की–पाठकले। त्यसरी पत्र काटिएपछि अख्तियारको वाहवाहीको लहर चल्यो। अबचाहिँ साँच्चिकै ‘ठूला माछा’ फन्दामा पर्नेछन् भन्ने माहोल सिर्जना गरियो। तर सम्पत्ति जाँचका निम्ति फर्म भराउँदै सिंगो शासन संयन्त्रलाई कार्की–पाठकले आफ्नो उद्देश्य र स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग गरे। ठूलो सूची सार्वजनिक भए पनि कसैविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएन। तिनले सूचीवालासँग बार्गेनिङ गर्ने, आफ्नो अनुकूल काम गराउने र स्वार्थपूर्ति गर्ने औजार बनाएका थिए। अर्थात् भ्रष्टाचारको दायित्व लिएको अख्तियारलाई भ्रष्ट–कर्मको अखडामा रूपान्तरण गर्न कुनै कसर बाँकी राखिएको थिएन।

त्यसका अतिरिक्त उनले लिएको घुस रकमसहित उनी, उनको परिवार र तिनका नातागोताका पनि सम्पत्ति जाँच हुनुपर्छ। हामीकहाँ राजीनामा दिएपछि चोखिने ‘प्रवृत्ति’ छ। खराब पात्रद्वारा अनुचित तवरमा आर्जित सम्पत्ति वैधानिक हुन पुगेको छ। आयुक्त हुँदा पाठकविरुद्ध छानबिन गरिने अवस्था थिएन, किनभने संविधानले छानबिन गर्न नमिल्ने दर्जामा राखेको थियो। संवैधानिक पदमा रहने व्यक्ति भ्रष्ट र खराब आचरणयुक्त हुन्छ भन्ने कल्पनासमेत गरिन्न। अब राजीनामा दिइसकेको हुँदा उनका कर्तुतदेखि सम्पत्तिसम्म छानबिन गर्न बाटो खुलेको छ। पाठकलाई उन्मुक्ति दिइनु हुन्न। पाठकका हकमा एउटा मात्र बद्‍मासी सार्वजनिक भएको छ। उनीबाट अख्तियारमा रहँदा भएका निर्णय शंकाका घेरामा पारी छानबिन हुनुपर्छ। सुशासनका पक्षमा हरदम वकालत गर्दै आएका बरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँले पाठकलाई घूश खुवाउने इन्जिनियरिङ्ग कलेजका सञ्चालक, आफनो पैसा फसेपछि उठाउन पाठकको भिडियो खिच्ने विचौलिया, उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने, धम्कि दिने उच्च प्रहरी अधिकारी र कर्मचारी माथि पनि छानबीन हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । त्यसैले यो मामिला अख्तियारलाई मात्रै जिम्मा लाउनु भनेको चलाखीपूवर्क केहि नगर्नु हो भनेर उनले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन् ।

पाठकको बहिर्गमनसँगै अख्तियारमा दुई आयुक्त खाली हुन पुगेको छ। भ्रष्टाचार निवारणको संवैधानिक दायित्व पाएको अख्तियारजस्तो संस्थामा नियुक्ति हुने पात्र स्वच्छ छविको र इमानदार हुनैपर्छ। दलीय कोटा, बाह्य दबाब र हस्तक्षेपदेखि संवैधानिक परिषद्‍मा सदस्यले ‘आफ्ना मान्छे’ परिपाटीलाई संस्थागत बनाए, त्यहीकारण अख्तियारमा कार्की र पाठकजस्ता पात्र नियुक्त हुन पुगे। दलीय कोटा र नेताका मान्छे अख्तियारमा पुगेकै कारणले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समस्या भएको हो। अख्तियारकै पदाधिकारीसमेत भ्रष्टाचारको कारक बनेको यो प्रकरणसँगै अबको नियुक्तिमा संवेदनशील बन्नैपर्छ। अझ उनलाई सिफारिस गर्ने अनि मतियारहरु सवैलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।