मलेशिया रोजगारीका लागि जाने प्रकृया अवरोध भएको नौ महिना भयो । तर, पनि यो काम सल्टिएको छैन । यस बीचमा धेरै प्रयास भए तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
गत साता सत्ताधारी दलनिकट केही व्यवसायी र सांसदको टोलीले मलेसिया भ्रमण गरी गतिरोध हटाउने विभिन्न विकल्प मलेसियाली अधिकारीहरुलाई दिएको छ । टोलीले त्यहाँको मानव संशाधनमन्त्री एम के कुलासेगरनसँग जारी गतिरोध हटाउने विषयमा छलफल गरेको थियो । भिसा प्रक्रियामा बिचौलिया कम्पनीको भूमिका नहुने गरी सोझै दूतावासबाट अघि बढाउने विकल्पमा मलेसियाली अधिकारीहरु पनि सकारात्मक रहेको टोलीका एक सदस्य एवं नेकपा सांसद एलपी साँवा लिम्बूको भनाइ छ ।

यस बीचमा केही नेपाली कामदारले मलेसियाली दूतावासबाटै भिसा प्राप्त गरी रोजगारीका लागि गइसकेका छन् । सरकारले पनि अन्तिम श्रम इजाजत प्राप्त गरिसकेका अर्थात् कलिङ भिसा पाएका कामदारको लगत संकलन गरिरहेको छ । त्यस्ता कामदारको लगत प्राप्त भएपछि सोझै नेपालस्थित मलेसियाली दुतवासलाई भिसा जारी गर्न अनुरोध गर्ने बुझिएको छ । साथै शून्य लागतमा कामदार पठाउने सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पनि दुई मुलुकबीच छलफल जारी रहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।
यसअघि भिसा प्रक्रियामा सामेल बिचौलिया संस्थाहरुले कामदारबाट अवैध रुपमा मोटो रकम असुलेको भन्दै सरकारले अदालतमा मुद्दा नै चलाएको छ । सरकारले अवैध भनेका संस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अडान नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासका अधिकारीले राखेपछि सरकारले मलेसिया सरकारलाई यसबारे प्रष्ट पार्न अनौपचारिक माध्यम अपनाएको हो ।