-
काठमाडौं ।
न्यायालय शुद्ध पार्ने क्रममा विराटनगर उच्च अदालतका थप २ जना न्यायाधीश न्यायपरिषद् सचिवालयमा तानिएका छन्।
३८ सय किलो सुन प्रकरणमा न्यायिक मर्यादा पालन नगरेको भन्दै ती न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद् सचिवालयमा तानिएको हो। पक्राउ परी मुद्दा खेपेका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिँदा सार्थ देखाएको उनीहरुलाई अरोप छ ।
कार्वाही प्रकृयामा परेका न्यायाधीशहरुमा जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटा छन्।
यही मुद्धमा ५ न्यायाधीशहरुलाई न्यायपरिषद् सचिवालयमा तानिएको थिए । सारङ्गा सुवेदी, नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल र उमेशकुमार सिंह तानिएका थिए ।
योसँगै विराटनगर उच्च अदालतबाट न्यायपरिषद् तानिने न्यायाधीशको संख्या ७ पुगेको छ। एउटै अदालतबाट ७ न्यायाधीशमाथि छानबिन हुनु नेपालको न्यायालयको इतिहासमै पहिलो घटना हो।
विभिन्न जिल्ला अदालतमा कार्यरत २० न्यायाधीशहरुलाई पहिलो चरणमा अनुसन्धान गर्ने तयारी न्याय परिषद्को सूक्ष्म निगरानी समितिले गरेको थियो। न्याय परिषद्मा परेको उजुरीका आधारमा जिल्ला अदालतसँगै देशभरका उच्च अदालतमा गलत नियत राखी भएका फैसलामा सरिक न्यायाधीशमाथि निगरानी तथा छानबिन थालिएको थियो।
न्यायपरिषद्मा तानिएका न्यायाधीशहरुमाथि अहिले विस्तृत छानबिन चलिरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुन्छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शससेरले न्यायालय शुद्धिकरणमा ईतिहासमा नयाँ काम गरेको बिश्लेषण छ ।
