काठमाडौं ।
आफू कानुनमन्त्री हुँदा ठूला करका मुद्धा न्यायालयमा अड्किएको अभिब्यक्ति दिएपछि तारो बनेको पूर्व कानुनमन्त्री शेरवहादुर तामाङले एनसेलका बारे सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई न्याय नमरेको रुपमा लिएका छन् ।
नेपालको अदालत बल्ल ट्रयाकमा हिंड्न थालेको उनले प्रतिकृया दिए । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिकृया दिँदै तामाङले सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वलाई धन्यवाद दिएका छन् ।उनले भनेका छन्,‘मैले नेपाल सरकारको कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि एनसेल लगायत विभिन्न कम्पनीबाट भएको कर छली सम्बन्धि ६० अरब रुपैयाँ भन्दा बढीको मुद्दामा अदालतबाटै विभिन्न मितिमा अन्तरिम आदेश गरेर राष्ट्रको ढुकुटीमा राजस्व जम्मा हुन नसकेको कुरा उठाएको थिए । मैले त्यतिखेर च्यालेन्ज गरेको थिए कि–‘यो अदालतको अन्तरिम आदेशमात्र हो,अन्तिम आदेश कस्तो आउँछ सार्वभौम नेपाली जनताले हेरेर बसेकाछन् । यदि गलत फैसला आयो भने छानबिन गरेर संसदमा महाअभियोगसमेत लाग्न सक्छ ।’
त्यतिखेर यो भनाई सार्वजनिक भएपछि कानुनका ठेकेदारहरुले कार्यकारी जिम्मेवारी लिएको ब्यक्तिले यसरी अदालतमा विचाराधीन विषयमा सार्वजनिक धारणा राख्न हुँदैन पनि भनेका थिए ।
यसले न्यायालय र कार्यपालिकाको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ भनेर अर्थ लगाईएको थियो ।उनको मन्त्री पद जानुमा यो पनि एउटा कारण बनेको थियो ।
तामाङका अनुसार अन्तरिम आदेशहरुको प्रकृति र नियतको जाँचबुझ हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचारलाई समुल अन्त्य गर्न अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कारण अरु कर छलीका मुद्दाहरु हाललाई नतिर्नु नतिराउनु भन्ने जस्ता अन्तरिम आदेश भएर बसेको छ । त्यसलाई पनि छिटै किनारा लगाउन मन्त्री तामाङले अनुरोध गरेका छन् ।