काठमाडौं ।

सशस्त्र प्रहरी बलको १८ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा १४ गते फौजका प्रथम आईजीपी कृष्णमोहन श्रेष्ठको शालिकमा सलामी अर्पण गरेर बालुवाटार पुगेका प्रधानमन्त्रीले त्यही दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई नेपाली सेनाका एक हजार १८, नेपाल प्रहरीका एक हजार चार सय ४८, सशस्त्रका तीन सय १८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २३ जना कर्मचारीलाई शहीद घोषणा गरेका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जीवन गुमाएका यी २८ सय सात जनालाई शहीद स्वीकार्नु विश्व समुदायका लागि एउटा सांकेतिक निर्णय थियो । यही निर्णयमार्फत् सशस्त्र द्वन्द्वमा विद्रोही र सर्वसाधारण मात्र नभई राज्यका कर्मचारी पनि मारिएको सन्देश दिइएको छ । द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीमा आश्रित परिवारलाई सरकारले निवृत्तिभरणसहित क्षतिपूर्तिस्वरुप सात लाख रुपैयाँ नगद दिने गरेको थियो । तर, त्यही र त्यसअघि÷पछि मारिएर शहीद मानिएका सबैलाई १० लाख दिने गरिएको छ । यो निर्णयपछि सात लाख बुझेका सुरक्षाकर्मीका परिवारले थप तीन लाख क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । यसरी एकातिर सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाइएको छ भने द्वन्द्वकालीन मुद्दा गिजोलेर लाभान्वित हुन पल्किएका केहीलाई कूटनीतिक जवाफ पनि दिइएको सरकारी दाबी छ । नेपाल दण्डहीनता मौलाएको मुलुक, आपराधिक घटनाप्रति राज्य बेसरोकार भएकोजस्ता आरोप लाग्ने गरी पछिल्लो समय विकसित ‘इयान मार्टिन पोलिसी’ कै कारण सरकारले हालै एउटा कदम चालेको छ ।
सन्देहात्मक शैलीमा मार्टिन काठमाडौं ओर्लिने, गंगामाया र डा.गोविन्द केसीहरु द्वन्द्वकालीन विषयसमेत उछाल्दै आफ्ना गतिविधिमा तल्लिन हुने, केही विदेशी दूतावास त्यही आशयका साथ पेश हुने भएपछि सरकारले घुमाउरो पारामा विश्व समुदायलाई एउटा सन्देश दिएको जनआस्थाले लेखेको छ ।