काठमाडौं ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचांकमा नेपाल गत वर्ष १२२ औं स्थानमा थियो भने यस वर्ष १२४ औं स्थानमा झरेको छ। गतवर्ष १७६ मुलुकमा सर्वेक्षण भएको थियो भने यस वर्ष १८० मुलुकमा। अन्य मुलुकले आफूमा सुधार गरे पनि हामीले सुधार गर्न सकेनौं। यस सूचकांकबाट भ्रष्टाचार बढेको संकेत छ तर नागरिकले खासै चासो देखाएको पाइँदैन।

भ्रष्टाचारको रोग सर्वत्र छ, तर त्यो रोग निवारणका लागि खासै पहल भएको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने स्वतन्त्र निकायहरू छन्, पदाधिकारी पनि छन् तर यो भ्रष्टाचार घट्नुको साटा बढेको बढ्यै छ। जिम्मेवारी पाएकाहरू कार्यसम्पादनमा अक्षम छन् त ? हाम्रो कानुन वा अनुसन्धान निकायको पहुँच वा विज्ञतामा कमी छ त ? आर्थिक रूपले गरिब एवं विपन्नका रूपमा चिनिने मुलुकमा भ्रष्टाचारको अनुपात बढ्नु चिन्ताजनक हो। खर्चिलो चुनाव, जनतामा चेतना, सूक्ष्म अनुसन्धान र वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिको अभाव छ। समयमा योजना पूरा नहुनु, योजना परिवर्तन गर्नु, एउटै कामका लागि पटकपटक बजेट विनियोजन हुनुलाई आर्थिक कानुनले समर्थन गर्दैन।

मुलुकमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको छ। यो व्यवस्थाले तीन तहको सरकार एवं व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गर्नुका साथै समृद्धि र जनताको सेवासुविधाका लागि घरदैलोमै अधिकार वितरण गरेको छ। तर जनतामा चाहेअनुसारको उपलब्धिको अनुभूति हुन सकेको छैन। पहिला–पहिला त अल्पमतको सरकारका कारण उपलब्धि दिन नसकेको गुनासो हुन्थ्यो तर यसपटकको सरकार त दुईतिहाइ बहुमत लिई बसेको छ।

यस अवस्थामा तीनोटै तहको सरकारको कामबाट आम जनता बढी लाभान्वित हुनुपर्ने तर त्यस्तो अनुभूत हुन सकेको छैन। एउटा सरकारको काममा अर्को सरकारले विरोध एवं असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएको छ। जस्तै बीरगन्जमा पार्क निर्माण गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारको काममा स्थानीय सरकारको असन्तुष्टि देखियो।

स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरका बीचमा मेयर र वडाध्यक्षका बीचमा, वडाध्यक्ष र सदस्यका बीचमा मतभेद देखिन्छ। यस्तो बेथिति हुनुमा आपसी समन्वयको अभाव नै हो। यस अवस्थामा आम नागरिकको सुझाव र दबाब अपरिहार्य हुन्छ। एउटा सरकारले विकास निर्माण कार्य सुरु गर्‍यो भने दलले रोक्का गर्छ। अदालतबाट पनि रोक्का हुन्छ। यसले समयमा विकास रोकिन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष भार करमार्फत जनतामा पर्छ।

यसर्थ विकास र जनसेवाका कार्यमा अवरोध गर्नेलाई जनताले पनि निगरानी राख्नुपर्छ। कानुन र संविधानको प्रावधान राम्रो हुनुमात्र महत्वपुर्ण होइन, संविधान र कानुनमुताविक कार्य पूरा हुनु महत्वपूर्ण हो। कानुनको शासनअनुसार काम हुनुपर्छ, जुन सरकार वा एउटा पक्षको मात्र सक्रियाताले हुँदैन।