काठमाडौं ।

बहुचर्तित मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं पुग्ने सपना पछि सर्दैछ । तर, यस आयोजनाको वेरुको ग्राफ भने निक्कै अघि सर्दैछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका नाममा १ अर्ब बढी रकम महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा बेरुजू देखिएको छ ।

आयोजनामा नेपाल सरकार र अन्य दातृ निकायको लगानीमा १८ अर्ब १४ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा परामर्श सेवा शीर्षकमा मात्र २१ दशमलव ४१ प्रतिशत रकम खर्च देखिन्छ । चालु वर्षको माघ मसान्तसम्म मेलम्ची आयोजनामा २४ अर्ब ८३ करोड ६० लाख खर्च भए पनि, परामर्श, पूर्वाधार निमार्ण, मुआब्जा वितरण, दैनिक प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा प्रशस्तै अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, आयोजनाको कुल खर्चमध्ये परामर्श सेवामा २१।४१, निर्माण कार्यमा ७०.८४, जग्गा मुआब्जा वितरणमा ४.१२, सुरक्षा खर्चमा ०.५५, कार्य सञ्चालनमा २.९०, सवारीसाधन र उपकरण खरिदमा ०.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ। परामर्श सेवामा २१.४१ प्रतिशत खर्च हुनुले आयोजना सञ्चालनमा गम्भीर समस्या रहेको र उक्त खर्च राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मापदण्ड र असल अभ्यासभन्दा धेरै बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै घर र कार्यालय सुविधा मर्मत तथा सञ्चालन, सवारीसाधन, क्लिनिक सञ्चालन र घर बहाललगायत जनरल तथा प्रारम्भिक आइटम शीर्षकका १३ विषयमा ४८ करोड ८५ लाख खर्च गरेकोमा सम्झौताका सर्तमा व्यवस्था गरेको भन्दा ४ करोड ७८ लाख बढी खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजनाको अनुमानित कुल २७ अर्ब ७६ करोड बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा २४ अर्ब २२ करोड खर्च भएकोमा एक अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कुल कामको मूल्यांकनको ९० प्रतिशतसम्म कार्य सम्पन्न हुँदा पेस्की फर्स्यौट गरिसक्नुपर्नेमा ९८ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदासम्म १ अर्ब ५४ करोड २३ लाख पेस्की बाँकी नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको नेपाललाईभको समाचारमा उल्लेख छ ।