काठमाडौं ।

वाइडबडी जहाज खरिदका विषयमा भएको भ्रष्टाचारले एकपटक देश खवै ततायो । सार्वजनिक लेखा समितिले र उपसमितिले यसमा भ्रष्टाचार भएको ठोकुवा गरेर कार्वाहीका लागि सचिवदेखि मन्त्रीसम्मलाई सिफारिस गरेको थियो । हाल नेपाली काँग्रेसका नेता जितेन्द्र देव मन्त्रीनै नभएको बेलामा पनि उनको नाम मुछिएको बिज्ञप्ति आएपछि भ्रष्टाचारको सुई नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तर्फ सोझियो । त्यसपछि भने यो प्रसंग तै चुप मैचुपको स्थितिमा पुगेको छ ।
उपसमितिले वाइडबडी खरिद गर्ने निर्णयदेखि आउने समयसम्म रहेका मन्त्रीहरुलाई नैतिक कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । अहिले मन्त्रीहरूको विषयमा नामै उल्लेख नगरी प्रतिवेदन आर्काइभ तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको हल्ला बाहिर आएको छ । सचिवहरूमाथिको कारबाही पनि फुस्सा भएको छ ।

पूर्व र बहालवाला गरी तीन मन्त्रीलाई नै नैतिक जिम्मेवार र कानुनअनुसारको कारबाही शब्द प्रयोग गरिएको थियो । बर्खास्ती गरी कारबाहीको माग गरिएको गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई कारबाहीको भागिदार नै नरहेको उल्लेख गरिएको छ । पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जीतेन्द्र देव र बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको नाम नै उल्लेख नगरिएको बताईन्छ ।
लेखा समितिको प्रतिवेदनका बारेमा सदस्यहरुलाईनै जानकारी नभएको प्रतिकृया आएको छ । ‘प्रतिवेदन कस्तो बन्यो र कसरी प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा पत्र गयो भन्ने विषय केही जानकारी छैन ।’–समितिका एक सदस्यले बताए । यही कारण समितिको एक महिनादेखि बैठक बस्न सकेको छैन । पुस २३ मा वाइडबडीको प्रतिवेदन स्वीकारेपछि समितिको बैठक बसेको छैन ।