काठमाडौं ।

१६औँ पटक अनशनमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई उठाउनु शान्ति प्रक्रियाको बिरुद्ध रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यसलाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आपत्ति जनाएको छ । नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले डा. केसी अनावश्यक विषयमा हात हालेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । यो मागले शान्ति प्रक्रिया भत्किने गरेर प्रश्न उठ्ने नेम्वाङको भनाई छ । केसीका माग पूरा गर्दा सम्पूर्ण शान्ति प्रक्रिया भत्किने उनले बताए । द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषय र डाक्टर केसीले यसअघि उठाउँदै आएका मुद्दामा कहिँकतै मेल नहुने नेम्वाङको भनाइ थियो । द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषय माग राख्न’ र नेपाली काँग्रेसले यसको समर्थन गर्नु शान्ति प्रकृया बिरोधी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
केसीले उठाएका मागलाई यसअघि पनि पूरा गराउन भूमिका खेलेको बताएका नेम्वाङले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई उठाएर ठीक नगरिएको बताए । उनले नेपालले एक दशक लामो द्वन्द्व मौलिक ढंगले पूरा गरेको र बाँकी रहेका विषयलाई पूरा हुने चरणमा रहेको बताए । डाक्टर केसीका द्वन्द्वसँग जोडिएका माग पूरा गर्दा संविधान र शान्ति प्रक्रिया नै फेरबदलको अवस्थामा आउने नेम्वाङको भनाइ थियो । उनले यस्ता कुरा नगर्न पनि डा. केसी र उनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आग्रह गरे। पुस २५ देखि इलाममा अनशन थालेका केसीलाई हाल काठमाडौं ल्याइएको छ । उनले ६ बुँदे माग राखेर अनशन जारी राखेका छन् । उनको अनशनका दुई बुँदा भने नित्तान्त चिकित्सा शिक्षासँग असम्बन्धित छन् । उनले राखेको द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग सम्बन्धित माग यस्तो छ,‘द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्वपीडितहरूको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।’
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित नरहेको अर्को माग यस्तो छ, ‘निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।’ शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन मुख्य भूमिका खेलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने द्वन्द्वकालका बाँकी काम सक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ ।