

-
काठमाडौ ।
अमेरिकाद्वारा नियन्त्रित र सञ्चालित पर्सनल आइडेण्टिफिकेशन सेक्युर कम्प्यारिजन एण्ड इभालुसन सिष्टम (पाइसेस ) नामक सफ्टवेयर नेपालका सबै विमानस्थलमा जडान गर्न नेपाल सरकारले नीतिगत सहमति दिइसकेको छ ।
शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री भएपछि अमेरिकाद्वारा आएको प्रस्तावलाई विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री हुँदा मूर्त रुप पायो । तत्कालीन गृहमन्त्री निधिकै प्रस्तावमा मन्त्री परिषद्ले त्यसलाई पास गरिसकेको छ । अब देशभरिका विमानस्थलमा अमेरिकामा बनेको पाइसेस नामको सफ्टवेयर जडान गरिने छ । त्यसको सबै रेकर्ड अमेरिकाको पेण्टागनमा रहने छ । उसले संसारभरिका आफ्ना पकडका देशहरुमा त्यो सफ्टवेयर जडान गरेर त्यसको अनुगमन पेण्टागनबाट गर्ने गरेको छ । नेपालमा अरबी आतंकवादी र चिनियाँहरुको जासुसी गर्नका लागि त्यो सफ्टवेयर जडान गर्न लागेको हो ।
के हो पाइसेस ?
सन १९९७ मा टेरोरिसट इण्टिगे्रशन प्रोग्राम अन्तर्गत ल्याइएको योजना हो यो । अमेरिकाले संसारमा को मानिस कहाँबाट कता गयो र उसले कोसँग के के कुरा गर्दैछ भन्ने कुराको जानकारीका लागि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको लगानीमा ‘पर्सनल आइडेण्टिफिकेशन सेक्युर कम्प्यारिजन एण्ड इभालुसन सिष्टम’ (पाइसेस) नामक सफ्टवेयर निर्माण गरेको छ । उसले संसारका कमजोर र कम विकसित भएका देशका सरकारलाई प्रभावमा पारेर यो सफ्टवेयरको प्रयोग गरी सूचना लिने गरेको छ । पेण्टागनद्वारा नै निर्माण गरिएको यो सफ्टवेयरलाई अरब र अफ्रिकाका साना देशहरुमा पनि प्रयोग गर्ने गरेको छ ।
यसले विमानस्थलमा आएका मानिसहरुको फोटो खिच्ने, हातका औंलाहरुको नक्सा (वायोमेट्रिक्स चेकं) लिने र आँखाको नानीको फोटो लिने काम गर्ने गर्दछ । विमानस्थलबाट आएका र निस्किएका सबै मानिसको जाँच गरेपछि मात्र उसले विमानस्थल बाहिर र भित्र गर्न पाउने व्यवस्था गरिने र सो जाँचको रेकर्ड सफ्टवेयरको सर्भर भएको स्थानसहित तोकिएका स्थानमा सबै सूचना केन्द्रित हुने छ । यो बनिबनाउ सफ्टवेयर हो ।
के हुन्छ यसको असर ?
संसारका सबै मानिसहरुको सम्पर्क हुने विमानस्थलबाट त्यस्ता सूचना विदेशीका हातमा पर्ने हो भने देशको गोपनियतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने कुरा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु बताउँछन् । एक अवकास प्राप्त सुरक्षा अधिकारीका अनुसार यस्ता सूचनाको लाभ विशेष गरेर भारत र अमेरिकाले लिनेछन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर पाकिस्तानी नागरिक, मुस्लिम देशका नागरिक र चिनियाँ नागरिक र अधिकारीलाई पर्नेछ भने नेपालकै सुरक्षामा पनि चुनौती थपिने छ । सुरक्षा जस्तो संवेदनशील बिषयलाई यति सहज ढंगले संसारमा खतरा मनिएको देशलाई बुझाउूदा नेपाल शक्ति केन्द्रहरुको क्रिडास्थलबाट अखडामा परिणत हुने दावी ती अधिकारीको छ ।
सफ्टवेयरमा ल्याउन कसको चासो
भारत लवीका भनेर चिनिने पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीले गृहमन्त्रीका हैसियतले सरकार छाडनुअघिको मन्त्री परिषदको बैठकमा एकाएक यो प्रस्ताव लाँदा सबै मन्त्रीहरु चकित भए । मन्त्री परिषदको वैठकमा लाने एजेण्डाहरु सामान्यतः ४८ घण्टा अगावै सबै मन्त्रीहरुलाई दिइने प्रचलन छ । त्यसमा कुनै संशोधन भए २४ घण्टा अगाडि संशोधन भएको जनाउ दिने गरिन्छ र जुन मन्त्रालयबाट आएको एजेण्डा हो त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यक जानकारी गराएपछि पास गर्ने चलन छ । सो प्रस्ताव नेपालको विमानस्थलको सुरक्षा र संवेदनलीतालाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको भन्दै एकाएक मन्त्रीहरुलाई सुनाइयो र नीतिगत रुपमा अगाडि बढाउने भनेर पास गरिएको तत्कालीन मन्त्रीले जानकारी गराए ।
News Desk 0 response शनिबार, पुस २८, २०७५

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
प्राकृतिक सौन्दर्य र मौलिक आतिथ्यको नयाँ पर्याय..
बुधबार, अशोज १४, २०८३ -
२० वर्षपछि इराकबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुँदै
बुधबार, अशोज १४, २०८३ -
न्याय सम्पादनमा बाह्य हस्तक्षेप बढी भएको फूलकोर्टको..
मङ्लबार, अशोज १३, २०८३ -
खाद्य अनुमति २८ लाखमा बेच्ने सरकारी अधिकारी,..
सोमवार, अशोज १२, २०८३ -
कालीगण्डकी करिडोर खुलाउन कम्तीमा एक साता लाग्ने
सोमवार, अशोज १२, २०८३
-
प्राकृतिक सौन्दर्य र मौलिक आतिथ्यको नयाँ पर्याय..
बुधबार, अशोज १४, २०८३ -
२० वर्षपछि इराकबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुँदै
बुधबार, अशोज १४, २०८३ -
न्याय सम्पादनमा बाह्य हस्तक्षेप बढी भएको फूलकोर्टको..
मङ्लबार, अशोज १३, २०८३ -
खाद्य अनुमति २८ लाखमा बेच्ने सरकारी अधिकारी,..
सोमवार, अशोज १२, २०८३ -
कालीगण्डकी करिडोर खुलाउन कम्तीमा एक साता लाग्ने
सोमवार, अशोज १२, २०८३
-
अर्थ मन्त्रालयको नियुक्तिमा सल्लाहकारदेखि पत्रकारसम्म हावी
बुधबार, अशोज ७, २०८३ -
दलमा खुलेका कर्मचारीलाई डाँडो कटाइयो, चाकडीमा लागेकाहरुलाई..
बुधबार, अशोज ७, २०८३ -
छोटो र सस्तो तातोपानी नाकाप्रति सरकार र..
मङ्लबार, अशोज ६, २०८३ -
कोरला नाकाबाट २० दिनमै साढे दुई अर्बभन्दा..
बुधबार, अशोज ७, २०८३ -
खाद्य अनुमति २८ लाखमा बेच्ने सरकारी अधिकारी,..
सोमवार, अशोज १२, २०८३



