वीरगन्ज । २०७२ साउनमा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं २ छपकैयास्थित सार्वजनिक पोखरीलाई निजी जग्गा बनाएर किनबेच सुरु भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम वीरगन्जमा चर्चामा आयो। अहिले उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि सो जग्गासम्बन्धी विवादमा स्थानीयको हार हुने र जग्गा कारोबारीले बाजी मार्ने आशंकाले छप्कैयाबासी चिन्तित बनेका छन्।

वीरगन्जको मुख्यसडकसँग जोडिएको ३ बिगाहा १७ कठ्ठा पोखरीको जग्गा २०२२ सालको सर्भे नापीमा ऐलानी कायम रहेको देखिन्छ। हाल करिब डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यांकन अनुमान गरिएको पोखरीलाई सार्वजनिकबाट निजी बनाउनमा जबराको भूमिका रहेको स्थानीयको आरोप छ। तत्कालीन नगरपञ्चायत सदस्य प्रमोदविक्रम शाहले २०४७ सालमा पोखरी ठेक्का लिएकाथिए। ठेक्का लगाउने भनेर राखिएको बैठकको निर्णयपुस्तिकामा उनको आफ्नै सही पनि छ। ‘उनको आफ्नै पोखरी थियो भने पोखरी ठेकका लिन किन आवश्यक थियो रु’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेका स्थानीयले सर्वोच्चाको फैसलापछि वीरगन्जमा आन्दोलन नै गरे। न्यायाधीश जबरासमेत सामेल एउटा संयुक्त इजलासको फैसलामा ‘चित्त नबुझे पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिने’ भनिएको छ।

जिल्ला र पुनरावेदन दुई तहको अदालतमा लगातार उपमहानगरपालिका कार्यालयको हकमा फैसाला भएको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश जबरासहितको इजलासले प्रतिवादी प्रमोदविक्रम शाहको हकमा फैसला गरेपछि त्यसविरुद्ध स्थानीयले पटकपटक प्रदर्शनसमेत गरेका छन्। २०५८ माघ २९ मा पर्साका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत साबिर अन्सारीले प्रतिवादी शाहको नाममा पोखरीलाई दर्ता कायम गरेका थिए। त्यस दर्ताबिरुद्ध गरिएको एउटा मुद्दा जानीजानी रित नपुर्‍याएर तुहाइएको स्थानीयले बताएको नागरिकले लेखेको छ ।