राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको भीड हुने स्थानमा खुलमखुल्ला सरकारी नियम मिचेर रातो प्लेटले पर्यटक ओसार्छन् तर, राज्यका निकाय रमिते बनिरहन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले पनि व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिइएका २ सयवटा रातो नम्बर प्लेटका गाडीले दैनिक विदेशी यात्रुसँग डलरमा भाडा लिएर व्यवसाय चलाइरहेका छन् । निजी प्रयोजनका लागि लिएर पूर्णतः व्यावसायिक प्रयोगमा लगाइएका यस्ता गाडी चलाउन नदिनू भनी गृह मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले धेरै पटक लिखित निर्देशन दिए तापनि वर्षौंदेखि यी गाडी निर्वाध चलिरहेका छन् ।
बिनाकर, सेवा शुल्क, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर गैरकानुनी रूपले चलाइएका यी गाडीका कारण वार्षिक करोडौं राजस्व त गुमेकै छ । साथै, यात्रु ओसार–पसारकै लागि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने सबै कर र राजस्व तिरेर चलाइएका हरियो र कालो नम्बर प्लेटका गाडीले नोक्सानी पनि व्यहोर्नुपरेको छ । विमानस्थलमा हरियो नम्बर प्लेटको यात्रु ओसार्ने गाडीले वार्षिक करिब १५ हजार रूपैयाँ नागरिक उड्डयन, विमानस्थल व्यवस्थापन कार्यालयलाई बुझाउनु पर्छ । यसका साथै सो गाडीले आयकर र अरू शुल्क पनि सरकारलाई बुझाइरहेको हुुन्छ । तर, रातो नम्बर प्लेटका पर्यटक ओसार्ने गाडीले एक पैसा पनि आम्दानी गरेबापत बुझाउँदैनन् । वार्षिक १५ हजारको मात्र हिसाब गर्ने हो भने पनि २ सयवटा रातो नम्बर प्लेटका गाडीले नबुझाउने वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ पाउनबाट सरकार वञ्चित भएको छ ।
यी गाडी चलाउन नदिनू भनी नागरिक उड्डयन कार्यालय विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले साउन ३ गते महानगरीय प्रहरी, विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयलाई पत्र लेखेका थिए । सो पत्रमा अनधिकृत रूपमा विमानस्थलभित्र प्रवेश गरी हवाईयात्रु ओसार्ने रातो प्लेटका सवारीसाधनलाई रोक लगाई आवश्यक कारबाही गर्नुहुन अनुरोध गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले पनि जेठ २५ गते पत्र लेखी अवैध रूपले चलाइएका गाडीउपर प्रचलित नियमबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । गृहको पत्रमा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण महाशाखाका शाखा अधिकृत मानबहादुर बुढाको हस्ताक्षर छ । यसैगरी, हरियो प्लेटका गाडीले यात्रु ओसार्दा वार्षिक करोडौं राजस्व राज्यले गुमाइरहेको तथ्यप्रति सचेतता अपनाउन अनुरोध गर्दै पर्यटन मन्त्रालयले साउन १९ गने रातो नम्बरका गाडी चलाउन तत्काल रोक्नू भनी पत्र लेखेको छ ।