ओली नेतृत्वको सरकारबारे टिप्पणी गर्दा सत्ता पक्षका नेताहरुले नछुटाउने विषय हो कर्मचारीतन्त्र । कर्मचारीहरुले काम गर्न नदिएको टिप्पणी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डबाटै आइसकेपछि अब यसबारेमा बहस गर्नु असान्दर्भिक हुँदैन । तर, के दुईतिहाई बहुमतको सरकारलाई कर्मचारीहरुले नै काम गर्न नदिएका हुन् त ?

लोकतन्त्रमा कर्मचारीले सरकार चलाउने नभएर सरकारले कर्मचारीहरु चलाउनुपर्ने हो । कर्मचारीलाई परिचालन गर्न सकिएन भने यसमा सरकारकै नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ ।

यो कुरा सत्य हो कि नेपालको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारले गन्हाएको छ । भ्रष्टाचारपछिको अर्को समस्या हो गुटबन्दीको । कुनै पनि कार्यालयका कर्मचारीमा एकता छैन । कांग्रेस र कम्युनिष्टमा कर्मचारीतन्त्र विभक्त छ । गुट(गुट मिलेर कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । यस्तो जीर्ण कर्मचारीतन्त्रले समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।
तर, कर्मचारीतन्त्रलाई यस्तो कमजोर, भ्रष्ट र गुटबन्दीको शिकार बनाउने काम राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको हो । कर्मचारी पनि मुख्य दोषी हुन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीहरुलाई घुसघोरी र नातावादमा साथ नदिएको भए ब्युरोक्रेसी यति साह्रो भ्रष्ट हुने थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले म घुस खान्न र खान दिन्न भनेका छन् । हरेक सरकारी कार्यालयमा पनि यस्तै लेखेर टाँसिएको छ । तर, घुसखोरी विगतको भन्दा कम भएको छैन, बरु बढेको छ । ओली सरकारमा घुसखोरी र भ्रष्टाचार माथिदेखि तलसम्म मौलाएको छ । सरकार यसमा साँच्चै नै लाचार देखिएको छ । कम्युनिष्ट सरकार आए पनि भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल घटेको छैन, बरु बढेको छ । कालोबजारी र आर्थिक अपराध घटेको छैन, बढेको छ ।

नेताले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले नेतालाई घुस्याहाको आरोप लगाइरहेका छन् । यसै गरेर ओली सरकारको ९ महिना बितेको छ ।

यो अवस्थामा ल, एक छिनलाई मानौं, कर्मचारीले काम गर्न दिएनन् रे । तर, तिनीहरुलाई काम लगाउने नसक्नु कसको कमजोरी हो ? सरकारकै कमजोरी हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश एवं स्थानीय सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुकै समस्या हो ।

नेताले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले नेतालाई घुस्याहाको आरोप लगाइरहेका छन् । यसै गरेर ओली सरकारको ९ महिना बितेको छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरुको शक्ति सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको भन्दा बलियो छ, उनीहरु बालुवाटारसम्म सहजै पुग्छन् प्रधानमन्त्रीलाई कुरा लगाउँछन् ।

कर्मचारीतन्त्रबारे कुरा गरिरहँदा के प्रश्न उठ्छ भने दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले पनि कर्मचारी प्रशासनलाई हाँक्न सक्दैन भने यो समस्याको उचित समाधान के हो रु यसको जवाफ खोज्ने काम पनि राजनीतिशास्त्री र जनप्रशासन सम्बन्धी विषयका अध्येताहरुको हो । अनि सत्तारुढ दलका नेताहरुको पनि हो ।

यस पंक्तिकारले यसअघि नै अनलाइनखबरमा लेखेको थियो कि प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिको यात्रा थाल्नुभन्दा अगाडि हटाउनुपर्ने शत्रु नै चिन्न सकेनन् । समृद्धिका ती शत्रु अहिले पनि सिंहदरबारभित्रै छन् ।
-अरुण वरालको टिप्पणीवाट