काठमाडौं ।

कानुनको शासन कायम गर्न र फौजदारी न्याय प्रणाली प्रभावकारी बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको विशेष भूमिका रहन्छ। तर घुस लेनदेनका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका बेला उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र थापा सेवाग्राहीसँग घुस रकम लिँदै गर्दा रंगेहात पक्राउ परेका छन्।

भ्रष्टाचार र घुसखोरीविरुद्धको मुद्दामा लड्नुपर्ने सरकारी वकिल यसरी अनुचित कर्ममा संलग्न रहेको दृश्यस“गै राज्यका सबै अंगलाई क्षत्विक्षत् तुल्याएको देखिन्छ। घुसमा समातिएका सरकारी वकिल एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। सरकारी वकिलमा वर्षौंदेखि कायम दण्डहीनता र स्वेच्छाचारिताको परिणाम हो यो।

त्यसैले सरकारी वकिलका सबै कार्य वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र कानुनसम्मत हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ। इमानदारी, सदाचारी र जिम्मेवार सरकारी वकिलको आवश्यकता पनि त्यसैका लागि हो।

सरकारी वकिलका कामकारबाही प्रत्यक्षरूपमा शान्ति–सुव्यवस्था स्थापनासँग जोडिन्छन्। ऊ व्यावसायिक धर्मबाट च्युत भएमा संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम कानुनी शासन स्थापना नहुने सम्भावना रहन्छ। परिणाम, फौजदारी न्याय प्रणाली कमजोर हुन्छ। अराजकता र अपराध फैलिन्छ।

तथ्यांकहरू भने सरकारी वकिलप्रति विश्वास दिलाउने खालका छैनन्। सरकार वादी भएका मुद्दामा सफलता प्रतिशत निकै न्यून छ। फौजदारी मुद्दामा ६८ प्रतिशत सफलता हासिल भए पनि सरकारविरुद्ध दायर भएको रिटमा ३३ प्रतिशतमा मात्र सफलता प्राप्त गरेको तथ्यांक छ। सरकारी वकिलको कर्तव्य नै स्वतन्त्र र सक्षम फौजदारी न्याय प्रशासनको अनुभूति दिलाउने हो।

अपराधीमाथि कानुनी कारबाही चलाउने, पीडितलाई न्याय दिने, नागरिकको मौलिक हक अधिकारको संरक्षण, राज्यका कामकारबाहीमा आउन सक्ने द्विविधा अन्त्यका लागि सरकारलाई राय, सुझाव दिने, अदालत वा न्यायिक निकायमा उपस्थित भई सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने आदि जिम्मेवारी संविधानले संविधानले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई तोकेको छ।

राज्यका तीनवटै अंगसँग आबद्ध भई महान्यायाधिवक्ताले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारी वकिल कर्तव्यच्युत हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा समेत दक्खल पुग्ने अवस्था आउनेछ। न्यायपालिकालाई अक्षुण्ण राख्न पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सबै दृष्टिले सामयिक सुधार आवश्यक छ।

सरकारी वकिलप्रति पछिल्लो समयमा नागरिकका गुनासा यसै पनि बढिरहेका छन्। अनियमितताका मात्र होइन, नागरिक सेवाप्रति उत्तरदायित्वको प्रश्न उठिरहेको छ। अब पनि तदर्थवादी कार्यशैली स्वाभाविक छैन।

मुद्दामामिला विषयमा कुनै सरकारी वकिल वा कर्मचारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको गरिमा या मर्यादा गिराउने खालका गतिविधिमा संलग्न रहेमा कडाभन्दा कडा कारबाहीको भागीदार बनाउनैपर्दछ। तर सरकारी वकिललाई भ्रष्टाचार एवम् अनियतिमतामा कारबाही हेर्दा औंलामा गन्न सकिने स्थिति पनि देखिँदैन।

अपराधी होस् वा स्वार्थी समूह, व्यक्तिगत लाभका अनुचित साँठगाँठको गुञ्जायस आउँछ भने निर्मम ढंगले डन्डा चलाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, ढिलासुस्ती र अनियमितताको आरोप–अभियोगभित्र रहेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको साख जोगिँदैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि महत्वपूर्ण पदमा आसीन सरकारी वकिलको सम्पत्ति छानबिन थालेर इतिहासमै नभएको नयाँ कदम उठाओस् र अनुभवले खारिएका महान्यायाधिवक्ताले सहयोगका हात अघि बढाऊन्। अब पनि सरकारी वकिल अर्कै ‘ग्रह’ बनेर रहन सम्भव छैन। घुस प्रकरणलाई टन्केको पिलो निचोरिएको मात्र हो भनेर बुझिन आवश्यक छ।

यसो त सरकारी वकिल सेवामा सदाचारी व्यक्ति पनि थुप्रै छन्। उनीहरू पर्दाले छोपिएका छन्। सदाचारी कर्मचारी ‘विचरो’ बन्दै शिर निहुराएर हिँड्नुपर्ने विवशताको चाँडै अन्त्य हुनुपर्दछ। सुशासन र नियमितताका सरकारी वकिललाई मर्यादित, चुस्तदुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ताकै हो। अवश्य पनि लामो समय कानुन व्यवसायमा खारिएर बारको नेतृत्व सम्हाल्दै कानुनमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी बहन गरिसकेका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिले महान्यायाधिवक्ताका रूपमा खारिएको अनुभव देखाउन आवश्यक छ। आम न्यायकर्मी, कानुनव्यवसायी, सुरक्षाकर्मी, आमसञ्चार, नागरिक, अधिकारकर्मी सबैले महान्यायाधिवक्ताका आगामी कदमलाई व्यग्र प्रतीक्षाका साथ नियालिरहेका छन्।