पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्कीका अनुसार २०४७ देखि नै न्यायाधीश नियुक्तिमा सत्तासीन दलको हालीमुहाली रहने गरेको देखिन्छ । न्याय परिषदको बनोट पनि त्यस्तै छ । त्यहाँ सरकारका मन्त्री सदस्य छन्, प्रधानमन्त्रीले रोजेका कानुन व्यवसायी छन्, बारका प्रतिनिधि छन् । र, त्यहाँ न्यायपालिकाभन्दा बाहिरकाको बाहुल्य छ । त्यसैले कार्की भन्छिन्, ‘न्यायाधीशबाहेकका तीन जना संयोगले एकै दलका परेमा एकै दलका न्यायाधीश नियुक्त नहोलान् भन्न सकिन्न ।’
उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्तिको क्रममा २०७३ सालमा भएको लफडाका बिषयमा कार्कीको पुस्तक ‘न्याय’को अंशमा उक्त कुरा उठाईएको छ । कार्कीले लेखेअनुसार राजनीतिक दलका नेताहरु आफू निकटका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरिदिनुपर्‍यो भन्दै सूची बोकेर भेट्न आउँथे । तर उनले भनेकी छन्, हरेक पटक नेताहरुले मलाई सूची बुझाउनुहुन्थ्यो । तर, मैले कसैको सूची बोक्ने काम गरिनँ ।’

नियुक्तको क्रममा न्यायपरिषद सदस्यबीच नै विवाद भएको खुलासा पनि उनले गरेकी छन् । पुस्तक अंशमा लेखिएअनुसार रामप्रसाद सिटौलाले असहयोग मात्रै गरेनन् बोल्नै नहुने बचन पनि लगाए । सिटौलासँग न्यायाधीश नियुक्तिको चार प्रकारका सूची थिए । उनीसँग बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको, कोइराला कांग्रेसको, शेरबहादुर देउवाको र व्यक्तिगत सूची थियो । त्यसैले उनले आफूलाई २० जना कोटा दिनुपर्ने भन्दथे । उनी भन्थे, यति गरिनँ भने त बारका साथीहरुले मेरो पद नै खोस्छन् । त्यसैले सुशीला कार्कीले पुस्तक अंशमा लेखेकी छन्, ‘त्यो कुरा सुन्दा मलाई उहाँ क्रयविक्रयमा परेको महसुसस भयो ।’