काठमाडौ ।

नेपालको अवस्था कमजोर हुनुमा सरकारी कर्मचारी दोषी भएको कुरा सर्वत्र उठेको छ । त्यसका लागि वर्तमान सरकारले केही सुधारका काम गर्न थालेको दावी गरेको छ । नयाँ बजेटमा तलव पनि बृद्धि नगरेको सरकारले एकपछि अर्को अंकुश थप्दै लगेको छ ।
संघीय निजामती कर्मचारीसम्वन्धी विधेयक तयार भएको छ, यो कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पुगेको छ । यो विधेयक संसदले पास गरेपछि बजेटमार्फत भएको योगदानमा आधारित पेन्सन लागू हुनेछ । यसले २०७५ साउन १ गतेबाट नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले अवकास पाएपछि पाउने पेन्सनका लागि अहिलेदेखि नै आफ्नो तलबबाट योगदान गर्नुपर्छ । २०७५ साउन १ अघि नियुक्त कर्मचारीको हकमा भने पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ ।
यसअघि पेन्सनको सबै रकम सरकारले मात्र व्यहोर्दथ्यो, कर्मचारीको तलबबाट काटिँदैनथ्यो । अब निवृत्तिभरण कोष स्थापना गरिने छ र, सो कोषमा कर्मचारीको तलबबाट जति रकम कट्टा गर्ने हो त्यति नै रकम सरकारले थपेर जम्मा गरिदिने छ । सेवाबाट अवकास पाएपछि सम्बन्धित कर्मचारी सोही कोषमा जम्मा भएको रकमबाट नियमानुसार पेन्सन पाउँछन् ।
निवृत्तिभरण कोष अहिलेको सन्चयकोष जस्तै हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । हाल सञ्चयकोषमा कर्मचारीको तलब स्केलको १० प्रतिशत रकम कट्टा गरिन्छ भने त्यति नै सरकारले थपेर जम्मा गरिदिन्छ । योगदानमा आधारित पेन्सनमा जाँदा निवृत्तिभरण कोषमा कति प्रतिशत कर्मचारीको तलबबाट कट्टा गर्ने र कति प्रतिशत सरकारले थप्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
योगदानमा आधारित पेन्सनमा जाँदा कर्मचारीहरुले सेवा अवधि थप, स्वेच्छिक अवकास, एक श्रेणी बढुवा, पारिवारिक निवृत्तिभरण, वेपत्ता भएको कर्मचारीको निवृत्तिभरण र उपदान लगायतका सुविधाहरु पाउने छैनन् ।
हाल कुनै निजामती कर्मचारी शारीरिक वा मानसिक रोगको कारणबाट नियमित रुपमा सेवा गर्न असमर्थ छ भनी सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा निजको सेवा अवधिमा ७ वर्ष थप गरी सरकारले अवकाश दिन्छ ।
यसैगरी २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको हकमा वा नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सात वर्ष सेवा अवधि थप हुन्छ । यस्तै २०४९ साल कात्तिक २१ र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम हुने व्यवस्था छ । सेवाअवधि थपका यी सुविधाहरु योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लिने कर्मचारीहरुले पाउने छैनन् ।
यस्तै उमेरको हद ५० वर्ष पूरा भएको र कार्यरत पदमा १२ वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीले अवकाश लिन चाहेमा एक श्रेणी बढुवा गरेर अवकाश दिने व्यवस्था पनि कटौती हुनेछ ।
पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तरm निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुगेका कर्मचारी सेवाबाट अलग भएका उपदान पाउने व्यवस्था छ । तर, २०७५ साउन १ गतेबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरुले उपदानको सुविधा पाउने छैनन् ।
हाल पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुगेको निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएमा वा राजीनामा स्वीकृत गराई पदबाट अलग भएमा वा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्ति अयोग्य ठहरिने गरी पदबाट हटाइएमा त्यस्ता कर्मचारीहरुले उपदानस्वरुप केही रकम पाउँदै आएका छन् ।
पाँच वर्षदेखि १० वर्ष सेवा गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त अन्तिम आधा महिना महिनाको तलब, १० वर्षभन्दा बढी १५ वर्षसम्म सेवा गरेकोमा प्रत्येक वर्षको अन्तिम एक महिनाको तलब र १५ वर्षभन्दा बढी २० वर्षभन्दा कम सेवा गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त अन्तिम डेढ महिनाको तलब उपदानको रुपमा कर्मचारीहरुले पाउँदै आएका छन् ।
यी बाहेक योगदानमा आधारित कर्मचारीको निवृत्तिभरण रकम वृद्धि पनि हुने छैन । हाल बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलव वृद्धि हुँदा तलबको सुरु अंकमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको तीन चौथाइ रकम समान पदका सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीको निवृत्तिभरण रकममा थपिने व्यवस्था छ ।
योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू नगरे आगामी ८ वर्षभित्र पेन्सनमा वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने जुन सरकारी ढुकुटीबाट धान्न नसकिने चेतावनी प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरुले दिएका थिए । हाल पेन्सनमा मात्रै वार्षिक ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भार सरकारलाई पर्दै आएको छ । आर्थिक भार काम गर्न यो उपाय अवलम्वन गरिएको सरकारको भनाई छ ।
पद नै खारेज
यसअघि मुखिया पद जसरी खारेज भएको थियो अव खरिदार पद पनि खारेज हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा पनि खुल्ला विज्ञापन नगराउने उल्लेख छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति नगर्ने उल्लेख छ ।
यसअघि खरिदार पदमा खुल्ला विज्ञापनबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति गरिन्थ्यो । हाल कानुन मन्त्रालयमा सुझावका लागि पुगेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाको दफा ८ मा खरिदार पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति नगर्ने उल्लेख छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कार्यालय सहयोगीबाहेक खरिदार पदभन्दा तल अर्को पद छैन । कार्यालय सहयोगी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथि आउन पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले अब खरिदार पद राखिराख्नु नपर्ने भएको हो । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको छ ।
अब आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट २० प्रतिशत र जेष्ठताको बढुवाको आधारमा १० प्रतिशत खरिदार पदमा पूर्ति गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । यसको अर्थ एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण कार्यालय सहयोगीहरु आन्तरिक परीक्षाबाट र बढुवाबाट खरिदार बन्नेछन् । र, खरिदार पदमा रहेका कर्मचारीहरु सेवा निवृत्त भएमा दरबन्दी स्वतः खारेज हुँदै जानेछ ।
यसैबीच नायबसुब्बा पदमा अबदेखि ७० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने भएको छ । यसअघि सुब्बामा ४० प्रतिशत मात्रै खुल्लाबाट पदपूर्ति हुने गर्दथ्यो । यसैगरी कार्यक्षमताको मूल्यांकनबाट २० प्रतिशत तथा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट ४० प्रतिशत पदपूर्ति गरिन्थ्यो ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सुब्बा पदको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) र कार्यक्षमता मूल्यांकनको व्यवस्था हटाइएको छ । मस्यौदामा लेखिएअनुसार अब सुब्बा पदमा ७० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेछ ।
यस्तै आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र जेष्ठताको बढुवाबाट २० प्रतिशत सुब्बा सरकारी सेवामा भर्ना हुनेछन् । अब हरेक सरकारी कार्यालय र निजामति कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा सरकारी इमेल प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले ‘सरकारी निकायहरुमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ जारी गर्दै सो व्यवस्था लागू गरेको हो ।
ईमेल खाता प्रदान गरिने भएसँगै कर्मचारीको विदा तथा काज माग गर्ने र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने कार्य समेत ईमेल मार्फत गर्न सकिने भएको छ ।
सरकारी निकाय अन्तर्गतका महाशाखा, शाखा तथा कार्यालयहरुबीच चिठ्ठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण, राय आदानप्रदान ईमेल मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी इमेलमार्फत आदानप्रदान गरिने सूचना तथा अन्य विवरणमा सम्बन्धित कार्यालय तथा कर्मचारीले अनिवार्यरुपमा विद्युतीय हस्ताक्षर हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
निकायहरुबीच विद्युतीय माध्यम (इमेल) बाट चिठ्ठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदान प्रदान गरी छिटो छरितो निर्णय गर्न तथा सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन इमेलको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको सरकारले बताएको छ ।
त्यस्तै सेवा विमुख कार्यालयको उद्देश्य प्राप्त गर्न तथा सरकारी कारबाइको अभिलेख सुरक्षित राख्न आवश्यक इमेल आवश्यक्ता परेको सरकारी भनाई छ। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६९ को आधारमा निर्देशिका जारी गरिएको हो ।
सरकारले निर्देशिकाअनुसार सरकारी कार्यालयले नामको डोमेनबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने यसको सर्भर नेपालबाहिर होस्ट गर्न पाइने छैन ।
यूनियनमा पनि कडाई
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित पार्टी निकट ट्रेड यूनियन नराख्ने पक्षमा छन् । यसलाई हटाउनकै लागि संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा ट्रेड यूनियनको चुनाव प्रत्यक्ष प्रणालीमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि चुनावमा पार्टी निकट ट्रेड यूनियनहरुलाई उम्मेदवार बनाएर मतदान हुन्थ्यो । जुन ट्रेड यूनियनले धेरै मत पायो, सोही संगठनबाट अध्यक्ष हुने हुने प्रावधान थियो । प्रस्तावित ऐन पास भएमा अब व्यक्ति नै उम्मेदवार हुनेछन् ।
आधिकारीक ट्रेड यूनियन बाहेक पार्टी निकट ट्रेड यूनियन नराख्ने निर्णय भएसँगै निर्वाचन प्रणाली पनि हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । ट्रेड यूनियनका नेताहरुले भने अन्य ट्रेड यूनियन नराख्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका छन् ।
अमृता मगर \ जनप्रशासन पाक्षिकवाट