काठमाडौं ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा सामान्यतः कुनै पनि सामग्री सेना आफैले किन्दैन । रक्षालाई आवश्यक सामग्रीको सूची पठाउने अनि मन्त्रालयले खरिद गर्ने र त्यसको गुणस्तर भने सेनाले परिक्षण गर्ने अभ्यास छ । तर नेपालमा सैन्य सामग्री खरिदमा रक्षाको भूमिका आलंकारिक हैसियतमा समेत छैन ।
असामान्य अवस्थामाबाहेक यसरी सेनालाई आफ्ना आवश्यकताका सरसामान खरिद र भौतिक संरचना निर्माणमा सम्पूर्ण निर्णयको अधिकार दिनु हुँदैन । किनकी यो, कालान्तरमा जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । तर यस्तो परम्परालाई तोडन रक्षा मन्त्रालय आफै जागरुक र अग्रसर नभएसम्म सेनामाथिको नागरिक नियन्त्रण संभव नै छैन ।
नेपाली सेनाले २०७५ साल सुरु भएयता वैशाख २१ गते सम्ममा ७ वटा टेण्डर सूचना जारी गरेको छ । शान्तिसेनाको लागि आवश्यक पर्ने सामानदेखि पुराना गाडी र ठेक्का स्वीकृति तथा खरिद बिक्रिका सूचनासम्म छन् । तर यी कुनैमा रक्षा मन्त्रालयको संलग्नता छैन् । नेपाली सेनाले गर्ने काम प्राय मन्त्रालय सँग समन्वय हुँदैन । नेपाली सेनाको तालुकदार निकाय रक्षा मन्त्रालय हो । यस अर्थमा सेना रक्षा मन्त्रालय मातहतको संयन्त्र हो । कानुनतः यस्तो व्यवस्था रहे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन । सेनाका गतिबिधिहरुमा रक्षा मन्त्रालय रबर छाप मात्रै बनेको छ ।
साना ठूला सबै प्रकृतिका टेण्डरमा सेनाले स्वायत्त निकायसरह आफैले ‘डिल’ गर्छ । त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालको भवन व्यापारीक प्रयोजनका लागि ठेक्का दिने प्रकरणमा समेत रक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी दिइएको थिएन । सेनाको हेलिकप्टर, हतियार, पोशाक, बारुद, राशन लगायतका टेण्डरमा रक्षालाई जानकारी त हुन्छ तर त्यो सबै बोधार्थ जस्तो मात्रै । मन्त्रालयका हिसाबले रक्षा मन्त्रालय आफैंमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनेदेखि नेपाली सेनाको व्यवहारिक लोकतान्त्रीकरणका क्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्व तहबाट गर्नुपर्ने धेरै काम भएका छैनन् ।
हुन त सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणको मान्यतालाई व्यवहारमा ल्याउन रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डाका बीच समन्वय र नियन्त्रण रहनु आवश्यक भएकाले संरचनागत सशक्तीकरणका लागि पुनर्संरचना गर्न २०६८ सालमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । पुरानो संरचनाका कारण सेना मन्त्रालय भन्दा अलि टाढा भएको कारण नयाँ संरचना निर्माणको पहल भएको थियो । मन्त्रालयको नयाँ संरचनामा मानव संशाधन विकास तथा समन्वय महाशाखा, नीति, योजना, अनुसन्धान तथा अन्तर्र्रािष्ट्रय सम्बन्ध महाशाखा, मानव अधिकार प्रवद्र्धन, कानुनी परामर्श तथा गुनासो व्यवस्थापन महाशाखा र व्यवस्थापन महाशाखा वनाएको हो । महाशाखाको नेतृत्व सहसचिव दर्जाको अधिकृतले गर्ने भएकाले दुई सहसचिव थपिने निर्णय भएको थियो । मन्त्रालयअन्तर्गत त्यतिवेला प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासन र योजना तथा ऐन नियम परामर्श गरी दुई मात्र महाशाखा थिए । पुनर्संरचनासँगै ३८ दरबन्दी रहेको मन्त्रालयको दरबन्दी बढेर ९८ पुगेको थियो ।
यो बीचमा धेरै रक्षामन्त्री भए । तर, जो रक्षामन्त्री भए पनि नेपाली सेनाको मेजमानीमा मख्ख पर्ने काम भयो । सुधारका काम हुन नदिने गिरोह रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डामा व्याप्त छ । त्यो गिरोहबाट जोगिएर काम गर्ने मन्त्री भेटिएको छैन । सेनाका गतिबिधिमा मन्त्रालय रवर छाप मात्र भएको पूर्व सहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यात पनि स्वीकार गर्छन् । तर, देशका राजनीति गर्नेहरुले त्यसलाई सम्वोधन गर्न नसकेको उनको भनाई छ । त्यसोत रक्षामन्त्रालय शालिक जस्तो मात्र भएको पूर्व सनाका अधिकारीहरु नै वताउँछन् । पैसाको संलग्नता हुने काममा लाग्दा भ्रष्ट हुने कारण पनि उसलाई नियन्त्रण जरुरी भएको धेरै आवाज आउने गरेको छ । सेनालाई आर्थिक रुपमा संलग्न हुन दिन नहुने एक पूर्व रक्षामन्त्री वताउँछन् ।

अहिलेसम्म रक्षा मन्त्रालय भनेको जंगी अड्डाबाट आएका फाइल सदर गरेर मन्त्रिपरिषदमा पुर्याउने हुलाकजस्तै हो । रक्षामन्त्री भनेको सेनाका फाइल बोक्ने हुलाकी जस्तोमात्रै हुँदै आएका छन् ।
अदालतपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने राज्यको अंगका रुपमा नेपाली सेनालाई समेत लिने गरिएको पाइन्छ । तर, अख्तियारले नछुने भएकाले सेनाभित्रका अर्बौंका भ्रष्टाचार त्यतिकै लुकेको छ ।
सेटिङ नमिलाई खाने केही हाकिमलाई सैनिक अदालतबाट कारवाही गरिएका समाचार दुईरचार वर्षमा एकपटक आए पनि संस्थागत रुपमा हुने गरेका अर्बौंका भ्रष्टाचारमा रक्षामन्त्रालय मूकदर्शक बस्ने गरेको छ । जंगी अड्डाका फाइल रोक्न आँट गर्ने मन्त्री र सचिव रक्षामन्त्रालयमा बिरलै पुगेका छन् ।
यसबारे अलि सोधखोज गर्ने रक्षामन्त्री आयो भने विकास निर्माणसम्बन्धी विभाग हेर्ने जर्नेल लगाएर मन्त्रीलाई काठमाडौंमा एउटा आकर्षक घर बनाइदिने गरेको तथ्य बाहिर आईरहेका छन् ।
सेनाभित्र सरुवा, बढुवा र ठेक्कापट्टामा ठूलो अनियमितता हुने गरेको छ । केही चलखेल गर्ने दरबारिया जर्नेलहरुको म्याद थप नगर्दा तत्कालीन रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा बादलको मन्त्री पद नै धरापमा परेको थियो ।
रक्षामन्त्रालय भन्नेवित्तिकै नेपाली सेनाको तालुकवाला अड्डामात्र बुझिने गरेको छ । वास्तवमा विश्वका धेरै देशमा रक्षामन्त्रालय सबैभन्दा महत्वपूर्ण र शक्तिशाली मानिन्छ । रक्षा मन्त्रालयलाई परम्परागत जंगी अड्डाका तालुक निकायबाट राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीतिक मुकाम बनाउने अवसर मन्त्रीमा हुन्छ । तर अहिलेसम्म मन्त्रीले त्यस्तो आँट गरेको देखिदैन ।