काठमाडौं ।

विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेका मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्था नै पारित भएमा अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय र खुल्ला विश्वविद्यालयको कुलपतिमा उपराष्ट्रपति रहनेछन् । नेपाल संस्कृत, काठमाडौ, पोखरा, पुर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी बौद्, कृषि तथा वन र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा सम्वन्धित प्रदेश प्रमुखलार्इ विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रस्ताव गरिएको छ । उपकुलपतिमा भने वरिष्ठता, उच्च शिक्षामा उत्कृष्ट अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको दख्खलसंगै प्राज्ञिक विशिष्टता र योग्यताका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने नयाँ मापदण्ड तोकिएको छ । विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीमा पनि अगल अगल छनौटका आधार निर्धारण गरिएको छ ।

राजनीतिक रुपमा सक्रिय र देशको मुख्य कार्यकारी कुलपति हुँदा कार्यव्यस्तता बढी हुने र निर्णयहरुमा दलीय स्वार्थ मिसिने भएकाले उपराष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखलार्इ कुलपतिमा प्रस्ताव गर्नुपरेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा तयार मस्यौदामा उल्लेख छ ।

चिकित्सकीय सेवा दिइरहेका नेपाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन, विपी कोइराला, कर्णाली, राप्ती र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत ऐनबाट गठित संस्थाहरू विश्वविद्यालय सरह नै प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती सबैमा प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था हटाएर स्वास्थ्य मन्त्री कुलपति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री पनि राजनीतिक दलकै हुने भएकाले राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने ऐनको अभीष्ट कति पूरा हुन्छ, त्यो भने विचारणीय छ ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी मात्र होइन विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुखहरु समेतको नयाँ व्यवस्थाका लागि मौजुदा कानुन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा विश्वविद्यालय सभाको बैठक बर्षमा चारपटक बस्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाले कानुनी रूप लिएमा पदाधिकारी नियुक्तीमा हुँदै आएको राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेप न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।