• काठमाडौं : मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा स्थानीय चुनाव हारेका ४ सय ५० बढी व्यक्ति समावेश भएको पाइएको छ । गत असोज २ र ३ गते आयोगमा दलहरूले बुझाएको बन्दसूची छानबिन गर्दा सो तथ्य खुलेको हो ।

    स्थानीय तह चुनावमा विभिन्न दलबाट उम्मेदवारी दिएर चुनाव हारेका र निर्वाचन खर्च नबुझाइ फेरी उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भएका उनीहरूले यही भदौ १६ गतेभित्र जरिवाना नतिरे उम्मेदवारी रद्द हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

    आयोगले हालै प्रकाशन गरेको कारबाही सूची अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका १ लाख २३ हजार जरिवानामा परेका छन् । सबैभन्दा धेरै महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार बनी खर्च विवरण नबुझाउनेहरू ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवानामा परेका छन् भने सबैभन्दा कम गाउँपालिका सदस्य १ लाख रुपैयाँ जरिवानामा परेका छन् ।

    यसरी स्थानीय तह चुनावमा उठेर खर्च विवरण नबुझाएका कारण कारबाहीमा परेका व्यक्ति फेरी अर्को निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्न लागेको थाहा पाएपछि आयोगले जरिवाना नतिरे उनीहरूको उम्मेदवारी रद्द गर्ने भएको हो ।