काठमाडौं ।
सत्तारुढ दलहरु संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन टुंगो लगाउन गम्भीर देखिएका छैनन् । संसदमा प्रष्ट बहुमत हुँदाहुँदै सहमतिका नाममा यही विधेयकलाई देखाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने बाटोमा देखिन्छन् । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले चारचार पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । अहिले पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री छन् । तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने भन्दा पनि त्यसैलाई देखाएर राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ ।

संक्रमणकालीन न्याय अझै दलहरुको प्राथमिकताको बिषय बनेको छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरु सत्ता, शक्ति र भागबण्डाको राजनीतिका बेला मात्र यो बिषय उठान गर्ने गर्दछन ।

द्वन्द्वकापछिको शान्ति प्रकृयाको हस्ताक्षरकर्ता नेपाली काँग्रेस र माओवादीले सरकार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष सहभागिता देखाउँदा पनि यस वारे चासो कम भएको छ ।

पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने भन्दा यसैलाई देखाएर काँग्रेस माओवादी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने बाटोमा लागेका छन् । यसलाई हतियार बनाएर एकले अर्कोलाई तर्साउन खोजिरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने कानुन बनाउन पनि उनीहरु तयार छैनन् ।
१७ वर्षअघि तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।
शान्ति सम्झौताका मुख्य विषय संविधान संविधानसभाबाट संविधान बनेको छ । त्यसपछि समायोजनको काम पनि भयो । तर, संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा भने स्वार्थको रोटी सेक्ने काम भईरहेको छ ।

शान्ति सम्झौताको ६ महिनाभित्रै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने भनिएको थियो । तर त्यसको ७ वर्षपछि अर्थात् २०७१ सालमा मात्रै आयोग गठन भयो । संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न बनेका कानुनले मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई छुट दिन खोजेको भन्दै परेको रिटपछि सर्वोच्चले कानुन संशोधन गर्न मात्र भनेन जबरजस्ती मेलमिलाप गराउने प्रावधानसमेत हटाउन आदेश दियो । तर अहिलेसम्म ती कानुन संशोधन हुन सकेका छैनन् ।

२०७१ सालमै गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी संकलन गरी अध्ययन गर्ने काम गरे पनि निष्कर्षमा पु¥याउन सकेनन् ।
मुख्यतः ऐन संशोधन नहुँदा यो प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो । तर ऐन संशोधन नहुनुको पछाडि पनि दलीय राजनीति छ नि । एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेको भए ऐन संशोधन समयमै हुन्थ्यो ।
पीडितहरूले न्याय प्राप्ति गरेको अनुभूति हुने कुराको सुनिश्चितता र पीडकहरुले चाहिँ दण्डित हुने कुराको ग्यारेन्टी हुनु पर्छ । फौजदारी अभियोगमा पुष्टि भएका फौजदारी अभियोगसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, यस्ता विषयहरुलाई हामीले कुनै लेनदेनको विषय बनाएर अन्त्य गर्न मिल्दैन । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुदाँ बहुमत भएको अवस्थामासमेत यसलाई अघि बढाउन पुष्पकमल दाहालले अड्डी लिन सकेनन् ।

कानुन संशोधन विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, सशस्त्र द्वन्द्वसाग जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्नेलगायतका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । यसैगरी पीडितले स्वतन्त्र सहमति गर्न नमानेमा र सजाय घटाउने विषयमा पनि दलीय सहमति जुटेको छैन । विवादित विषयको निरुपण गर्नेभन्दा पनि यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रुपमा अघि सार्दा संक्रमणकालीन न्यायको बिषय गिजोलिँएको छ ।

सम्झौताको अंश

नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ । शान्ति सम्झौताअनुरूप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबिच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए ।

नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए । अझै काम पूरा हुन सकेको छैन ।

उजुरीको चाङ

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये १३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै, २८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्ने नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ । आयोगले दुई हजार ४९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीका आधारमा दुई हजार ५१३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर उजुरीहरू लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् ।