राज्यको स्थायी संयन्त्रकोरूपमा रहेको निजामती प्रशासन सार्वजनिक प्रशासनको मियो पनि हो । राजनैतिक अभिलासा पूर्तिका लागि सरकारका, नीति, नियम, ऐन, कानून, कार्यविधि निर्माणमा सहयोग पुर्याउने र तिनको कार्यान्वयनमा लैजाने निजामती कर्मचारी प्रशासन जनता र सरकारबीचको साँघु हो । जनता र राजनैतिक नेतृत्व दुबैबाट विश्वास गुमाउँदै गएको निजामती सेवाको साख जोगाउन, यसमा भएका विकृति, विसङ्गटती हटाई जनताको विश्वास पुनः आर्जन गर्दै निजामती सेवाको गरिमाको पुनरोत्थान गर्नका निमित्त निजामती सेवा संरक्षण समूह स्वस्फुर्तरूपमा संगठित भएको समूह हो । यो समूहले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा विगूल फुक्ने छ भने निजामती सेवामाथि हुने सबैखाले अनुचित प्रहारका विरुद्धमा ढाल बनेर उभिनेछ ।

तह–तह हुँदै पेश भएको रायअनुरूप निर्णय गर्ने या नगर्ने अन्तिम स्वविवेक निर्णयकर्तामा नै हुने र कानूनी दायित्वसमेत निजमै रहने कुरा सर्वमान्य सिद्धान्त हो। तर, अनुसन्धानको नाममा निर्णयकर्ताहरूलाई पन्छाउँदै आवश्यक निर्णयार्थ पेश गरेको छु भनी राय लेख्ने शाखा अधिकृत, कार्यालयमा भएको आधिकारिक नक्साको ट्रेस प्रमाणित गर्ने अमीन, कार्यालयको विवरण लेखी पठाउने, दर्ता चलानीमा संलग्न हुने खरिदारसमेतका कर्मचारीहरूलाई माथिको आदेश र निर्देशनको पालना गरी कार्यालयको नियमित कामको शिलशीलामा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेकै आधारमा गरिएको धरपकड र अनुसन्धानको संवेदनशीलता र व्यक्तिको गोपनीयताको समेत बर्खिलाप हुनेगरी अपराधी करार गर्दै सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल पारिएको विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

राज्यको जिम्मेवार निकायबाट कानूनी क्षेत्राधिकार र अनुसन्धानको न्यूनतम मर्यादालाई समेत अन्देखा गरी भएको यस प्रकारको घटनालाई आम निजामती कर्मचारीहरूले कालोदिनको रूपमा बुझेका छन । निर्वाचित सरकारको रिक्तता होस वा जस्तोसुकै सङ्कटकालीन अवस्थामा समेत स्थायी सरकारको रूपमा दायित्व निर्बाह गरी आम जनतामा राज्य भएको अनुभूति दिँदै आएका जिम्मेवार कर्मचारीहरूमाथि भएको अनुचित प्रहार घोर भत्र्सनायोग्य छ । यसबाट सङ्घीरय संरचनाअनुरूप सेवाको पुनसंरचना समेत नभइसकेको तरल अवस्थामा निजामती सेवालाई थप कमजोर पार्नका निमित्त कतै यस्ता घटनाहरू भएका हैनन रु भन्ने शङ्का उब्जिएको छ ।

राज्यमा हुने गरेका सबैखाले भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्बन्धमा साधिकार निकायबाट निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानून बमोजिमको हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौँ। तर, सिंगो मन्त्रिपरिषद्, राज्यका उपल्ला निकाय र उच्च पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको भनिएको विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवासभित्रको ललिता निवासको सयौँ रोपनी जग्गाको अनियमितता प्रकरणमा संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरी १७५ जनलाई प्रतिवादी बनाई सम्मानित अदालतमा भ्रष्टाचारको अभियोजन गरेर मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ को सेवाको सुरक्षासम्बन्धी कानूनी प्रावधानको बर्खिलाप हुनेगरी अनुसन्धानको नाममाएकै विषयमा पटक पटक कर्मचारीहरूलाई धरपकड गर्ने, दुःख दिने, मानमर्दन गर्ने गरी भए–गरेका कार्यप्रति हाम्रो घोर असहमति र आपत्ति छ।

यस घटानाबाट मनोबल गिरेको,कार्यस्थलमा उपस्थित भई नियमित कार्यसम्पादन गर्न रनिर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनसमेत हतोत्साही बनाएको, जथाभावी भएको धरपकडले तलदेखि उपल्लो तहसम्मका आमकर्मचारीहरूआतङ्कित बन्न पुगेका र असुरक्षित महशुस गरेको संवेदनशील अवस्था पैदा भएको छ।यस्तो अवस्थामा कर्मचारीबाट कस्तो कार्यसम्पादनको अपेक्षा राख्नेन हो, सोचौँ।

हामी निजामती सेवकहरूले यसलाई कुनै अमुक व्यक्ति, पद वा सेवा समूहको मात्र विषय नभएर समग्र निजामती प्रशासन संयन्त्रविरुद्धको गलत प्रहार र अनुचित हस्तक्षेपको रूपमा बुझेका छौँ।त्यसैले,देशैभरि छरिएर रहेका तीन तहका सङ्घी्य एकाइका सम्पूर्ण निजामती सेवकहरूलाई निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीहरूप्रति भएको यसप्रकारको ज्यादती र अन्यायको विरुद्ध आफ्नो पेशागत मर्यादाभित्रै रहेर एकताबद्ध भईअसहमति जाहेर गर्न आह्वान गर्दछौँ।

साथै, हाम्रो जायज गुनासोलाई अविलम्ब सुनुवाई गरी गलत निर्णयमा संलग्न निर्णयाधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन र आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने कर्मचारीहरूमाथिको अनुचित धरपकडलाई रोकी निर्णय प्रक्रियामा मात्र संलग्न कर्मचारीहरूलाई अविलम्ब थुनामुक्त गरी विधिसम्मत अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित सबैमा जोडदार अपिल गर्दछौँ। साथै, हाम्रो जायज मागको सुनुवाई नभएमा शान्तिपूर्ण तवरले चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने छौँ।