नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुहरु पक्राउ परिरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए भने ललिता निवास प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेका छन् ।
राउतलाई प्लेन चढ्नै लाग्दा विमानस्थलबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । विभिन्न प्रकरणमा निजामति कर्मचारीहरु पक्राउ पर्ने थालेका छन् । निजामति कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरुले भने यो कर्मचारी पक्राउ गर्ने कामले देशभरका एक लाख २५ हजार निजामति कर्मचारीका मनोबल गिराउने काम भएको बताएका छन् ।
सरकारले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि यसरी निजामति कर्मचारीलाई तर्साउन थालेको बताएका छन् । कर्मचारी पक्राउपछि जनताको काममा भएको ढिलासुस्तीको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

सरकारले संघीय निजामति ऐन ल्याउन नसक्नुको परिणाम अहिले कर्मचारीहरुले भोग्नुपरेको आरोप पनि लगाउन थालेका छन् । कर्मचारीहरु ऐन, नियम र कानुनको आधारमा चल्छन् भनेर डराएर सरकारले ऐन नल्याएको उनीहरुको आरोप छ ।
नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालचन्द्र पोखरेल भ्रष्टाचारी निजामति कर्मचारीमात्रै हुन, अरु सबै चोखा हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गराउने काममा सरकार लागेको बताउँछन् । सरकारले निजामति सेवालाई तहसनहस गर्ने उद्देश्य लिएको उनको आरोप छ । आफूहरु सरकारको निर्णय प्रक्रियामा अब आँखा चिम्लिएर सहभागी नहुने उनले बताए । काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको र बाधा आएको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
यसमा सुधार सरकारले ल्याउनु पर्ने भ्रष्टाचारी र दोषी कोही छन् भने कारबाही गर्नुपर्ने तर, प्रक्रिया गलत भएको उनको भनाई छ । आतंकित हिसाबले आतंककारी शैलीमा गिरफ्तार गर्नु सही नभएको कर्मचारी नेताको तर्क छ । यो बेला कर्मचारीहरुले मुख्यसचिवको खोजी पनि गरेका छन् । कर्मचारीलाई परेको समस्या र आतंकमा पनि मुख्यसचिव नवोलेको उनीहरुको भनाई छ ।

निम्न वर्गका र तल्लो तहका कर्मचारीको समस्यामा केन्द्रीत हुनु साटो आतंक मच्चाउने शैलीमा प्रस्तुत भएको नेताहरुको भनाई छ ।
मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले यथासक्य कर्मचारीमैत्री निजामति ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । निजामति ऐन कर्मचारीको वृत्ति विकास र सुशासनसँग जोडिएको कारण पनि यसको बिलम्व गरेर सरकार कर्मचारीलाई भ्रष्टचारीको बिल्ला भिराउन अघि सरकेको उनको भनाई छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा राज्यको दोहन गरेर जग्गा अतिक्रमण गर्ने जो कोही भएपनि कारबाही गर्नुपर्ने कर्मचारी नेता बताउँछन् । तर, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुने गरी छानविन र कारबाही नगर्न नपाईने उनीहरुको धारणा छ ।
टिप्पणी उठाएको भरमै धरपकड गरेर पक्राउ गर्ने काम निन्दनीय भएको उनीहरुले एकै स्वरमा बताईरहेका छन् ।
कर्मचारीलाई जहाँ पायो त्यही धरपकड गर्ने, टिप्पणी उठाएकै भरमा नेपाल सरकारका तत्कालीन शाखा अधिकृत र अहिलेका वहालवाला नेपाल सरकारको सचिवलाई बाटोबाटै पक्राउ गर्ने कार्य निन्दनीय भएको आवाज बढ्दै गएको छ । टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृतलाई जबसम्म माथिबाट आदेश हुँदैन तबसम्म फाइल उठ्दैन टिप्पणी उठाएकै भरमा कारबाही गरिनु राम्रो होइन ।
एकीकृत कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गगन विष्ट कुनैपनि कर्मचारीले बदनियतपूर्वक काम गरेको भएमा कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने तर, बहालवाला सचिवलाई नीजको सेवा ऐनले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने सिलसिलामा परेका कुराहरुमा मुद्दा लगाउँदा र त्यसको छानविन गर्दा, पक्राउ गर्दा अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति लिएरमात्रै गर्नसक्ने कानुनी प्रवधान रहेको बताउँछन् । सरकारले उक्त प्रक्रिया पुरा नगरी फिल्मी शैलीमा सचिव राउतको पक्राउ गरेकोमा आफूहरुको आपत्ति रहेको कर्मचारी नेताको भनाई छ ।
सचिव राउतले कुनै प्रमाण नष्ट गराउने अवस्था नरहेकाले छानबिनको क्रममासमेत थुनामा राख्न आवश्यक नरहेको केही कर्मचारीको भनाई छ । यही मुद्दामा सचिव राउतलाईलाई अख्तियारले दोषी नरहेको भनी फैसला गरिसकेको अवस्थामा पक्राउ पर्नु आपत्तिजनक रहेको नेता कर्मचारीको जिकिर छ ।

संविधान लागू भएको ८ वर्ष वित्नै लाग्दा पनि संघीय निजामति ऐन आएको छैन ।
नयाँ संविधान लागू भएको ८ वर्ष वित्नै लागेको छ । तरपनि निजामति प्रशासन, शिक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन सञ्चालन गर्ने ऐनहरु बन्न सकेको छैन । ऐन, नियम, कानुन बनाइयो भने ऐन, नियम, कानुनले गाईड गर्छ, त्यसैले सरकारमा बसेका मान्छेहरुले नियतबस ऐन ल्याउन चाहिरहेका छैनन् ।

दोषी निजामति कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु पर्छ त्योसँगै छानविन निर्णयकर्तामा पुग्न आवश्यक छ । कर्मचारीले निर्णयकर्ताको आदेश पालना गर्ने हुन् । यो प्रकरणसँगै अब कर्मचारीले काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । काममा सुस्तता आएको छ ।

राज्यले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र निर्दोषहरुलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको क्षेतिपूर्तिसहित सम्मान गर्नुपर्ने नियम पनि छ । यो बिषयमा पनि त्यो नियम आकर्षित होला नै । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला नेपालका निजामती कर्मचारीले सार्क राष्ट्रका देशको भन्दा सबैभन्दा थोरै तलब र चेनअफ कमाण्डमा काम गरेको स्मरण गर्दै धरपकडको शैली सह्य नभएको जिकिर गर्छन् ।
निर्णयकर्ता राजनीतिक नेतृत्व हो, नायक बनेर हिँडिरहने अनि खलनायक निजामति प्रशासनका मान्छेलाई बनाउने शैली सही नभएको नेताहरुको भनाई छ ।

हुन त हरेक मुख्य निर्णयकर्ताले सबै जस अपजस लिनुपर्छ । बेइमानी गर्ने, फट्याईँ गर्ने, राष्ट्रलाई ठग्ने, राष्ट्रको दोहन गर्ने जो कोही होस्, म हुँ वा कोही होस् त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । विधि के हो कारबाही गर्ने भन्ने कुरा कारबाही गर्नेले जान्नुपर्छ ।