• सरकारले आगामी संघीय निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । तर, यो संसदमा ४८ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । चुनावको मिति घोषणा गरेपछि यी विधेयकको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।

    अहिले पनि सदनमा गणपुरक संख्या पुग्नै हम्मेहम्मे छ भने चुनाव घोषणा भए सांसदहरु जिल्ला दौडिन थाल्ने छन् । त्यो स्थितिमा निकै महत्वपूर्ण भए पनि कतिपय विधेयक संसद्को यो कार्यकालबाट पारित हुने सम्भावना न्यून छ ।

    प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर संसदमा पेश गरेको संघीय निजामती विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको १ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीबीच स्वार्थ बाझिँदा यही कार्यकालमा यो विधेयकको टुंगो लाग्ने सम्भावना टरेको छ ।

    विकास प्रविधि समितिबाट पारित सूचना प्रविधि विधेयक दलीय स्वार्थकै कारण संसदमा निर्णयार्थ पेश हुन सकेको छैन । दलहरूकै स्वार्थ बाझिएका अख्तियार र मानवअधिकार विधेयक पनि अलपत्र छन् ।

    सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै भएको भन्दै इयुले नेपालको हवाइ क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राखेको वर्षौं भइसक्दा समेत अन्तिम अवस्थामा पुगेको नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकसमेत अघि बढाइएको छैन । अब प्रतिनिधिसभाको सीमित कार्यकालमा विचाराधीन विधेयक टुंगोमा पुग्ने सम्भावना टर्दैछ । कतिपय विधेयक दर्ता मात्र भएका छन तर सदनमा प्रस्तुत् गरिएका छैनन् ।

    धेरै विधेयक विचाराधीन हुँदा पनि संसदले फटाफट काम गर्न सकेको छैन । संसद् विघटन, सरकारको गैरजिम्मेवारी र संसद अवरोधलगायतका कारणले पनि कानुन बनाउन ढिलाई भएको देखिन्छ ।

    सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै कानुन निर्माणको गति निस्कृय हुनेछ । ४ दर्जनभन्दा बढी विधेयकको भविष्य पनि जहाँसम्म पुगेको हो त्यही टुंगिने निश्चित छ ।