• न्यायपालिकाभित्र अनियमितता र मुद्दामै चलखेल हुने गरेको सर्वोच्च अदालतकै प्रतिवेदनले देखाउँदै आएका छन् । न्यायालयको नेतृत्वमाथि विचलन देखिएको भनेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दलहरुले महाअधियोग अघि बढाएको फागुन मै हो । अहिले सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरणले त न्यायमा हुने आर्थिक चलखेल र मुद्दाको सेटिङमा न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीको संलग्नतालाई छताछुल्ल पारेको छ । न्याय क्षेत्रभित्रको विकृति एकपछि अर्को गर्दै सतहमा आउँदा पनि संसदले भने त्यसलाई राजनीतिक दाउपेचको बिषय बनाएको छ ।

    न्यायिक बिचलन देखिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारुढ दलहरुले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको फागुन मै हो । तर त्यसयता छानवनिका लागि महाअभियोग सिफारिस समिति गठन हुने बाहेक चार महिना भैसक्दा पनि संसदले अरु प्रकृया अघि बढाएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले प्रकृया अघि बढाउन सदनमा कुरा उठाइरहेको छ । अहिले न्यायालय भित्र देखिएका विवाद समाधानका लागि पनि यो प्रस्ताव अघि बढाउँदा सहयोग नै पुग्ने एमालेको दावी छ ।

    सत्ता पक्ष भने महाअभियोगलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने पक्षमा देखिन्न । संसदको अवरोधलाई र सदनभित्र दुई तिहाइ पुग्न नसक्ने सम्भावित हिसावकिताब गरेर उसले समय लम्व्याउँदै जाने र जवराको पदावधि सकिएपछि महाअभियोग स्वत निष्कृय पार्ने रणनीतिमा छ । त्यसो त न्यायपालिकाभित्रका विकृति र आर्थिक चलखेल हुने गरेका विषयलाई कार्यपालिकाले पनि सुनेको नसुन्यै गरेको देखिन्छ। सरकारका मन्त्रीहरुको जवाफसमेत उस्तै भएको कान्तिपुर टिभीले जनाएको छ ।

    बिचौलिया हावी हुँदा न्याय क्षेत्र बदनाम बनेको र आर्थिक चलखेल बढेको अदालतको नेतृत्व गरेकाहरुले बारम्बार भन्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न मोटो रकम लेनदेनबारेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै न्यायिक निकायको चलखेल सतहमै देखिएको हो । जहाँ प्रधानन्यायाधीश पनि जोडिएका छन् । त्यसैले संसदमा पुगेको महाअभियोगमाथि सत्यतथ्य छानविन गर्नु आवश्यक छ । त्यसले अरु धेरै विषय खुल्न सक्छन । तर जति ढिलाइ गर्यो वितृष्णा थप बढ्ने देखिन्छ ।

    -तस्वीर- गुगल