आफूखशी प्रहरी संगठन चलाएर स्वार्थ पुरा गर्नका लागि संघीयता कार्यान्वनय भएको छ बर्ष बित्दा पनि केन्द्र सरकारले संघीय प्रहरीसम्बन्धी छाता ऐन ल्याएन । यस कारण प्रदेशमा प्रहरीको समायोजनसमेत हुन सकेको छैन । सोमबार बल्ल प्रहरीसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएको छ ।

प्रहरी सम्बन्धि ऐन चाहिन्छ । उपत्यकाको प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले दैनिक शान्ति सुरक्षाका लागि आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । त्यसका लागि भर्नादेखि तालिम र क्षेत्राधिकारसम्मको व्यवस्था संघीय प्रहरी ऐनले गर्नुपर्ने छ । जुन बनेकै छैन । प्रहरीको प्रदेश प्रमुखदेखि जिल्ला प्रमुखसम्मको सरुवानै केन्द्रको अधिन रहेपछि प्रदेश सरकार संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

प्रहरीसम्बन्धी कानुन नहुँदा प्रदेशमा हुने अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको एसएसपीको नेतृत्वमा रहने संघीय प्रहरी इकाइ कामविहीन छ । त्यसो त प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेशमा पठाउने जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखेको छ । तर ऐन नबनाएर सरकारले प्रहरीलाई राजनीतिक दाउपेचमै राख्न खोजेको छ । हरेक सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय र कानुन कार्यान्वयन गराउने प्रहरीलाई प्रदेश नपठाउँदा संघीयता कार्यान्वयननै अधुरो देखिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यसन्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वयसम्बन्धी ऐन दुई वर्ष अघि नै तयार भए पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन । ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै केन्द्र सरकारले काठमाडौं उपत्यका भित्रका तीन जिल्लाका प्रहरीलाई केन्द्र मातहत राख्ने गरी संशोधन विद्येयक संसदमा लगेको हो । केन्द्रको शान्ति सुरक्षा र संवेदनशीलता हेरेर संघीय राजधानीको प्रहरी केन्द्र सरकार मातहत राख्नुपर्ने बहस चलेको थियो ।