काठमाडौँ : सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका-२०७५ संशोधन गरेसँगै श्रमिकहरूको ज्याला बढ्ने भएको छ । कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालित आयोजनामा काम गर्नेहरूको ज्यालालाई समायानुकुल बनाउन र श्रमिकको बिमा अनिवार्य गर्ने गरी निर्देशिका संशोधन भएको हो ।यसअघि मासिक १३ हजार रुपैयाँ न्युनतम् ज्यालाका आधारमा ज्यालादर तय भएकोमा अहिले गत साउनबाट न्युनतम् १५ हजार पुगेअनुसार ज्याला रकम बढेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगार कार्यक्रम अन्तरगतको आयोजनामा काम लगाउँदा न्युनतम् ५७७ रुपैयाँ वा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको ज्याला दरको ८० प्रतिशत नबढ्ने गरी हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही रकम श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यसअघि यस्तो ज्यालादर ५१७ रुपैयाँ थियो । बढेको ज्यालापछि अब श्रमिकले दैनिक ६० रुपैयाँ बढी ज्याला पाउनेछन् ।कार्यक्रममा सूचीकृत भएका सात लाख ८ हजार ४२ श्रमिकमध्ये तीन लाख ७१ हजार पुरुष छन् भने ३ लाख ३७ हजार महिला छन् । यो वर्ष २ लाख श्रमिकलाई न्युनतम् १०० दिनको रोजगारी दिने कार्यक्रमको लक्ष्य सरकारको छ । अहिलेसम्म ६७१८ जना मात्रैले कार्यक्रम अन्तरगत काम पाएका छन् ।

देशभर पाँच अर्ब ३७ करोड खर्च गर्ने गरी ११ हजार ६०९ वटा आयोजना कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालनको तयारीमा रहेको सरकारले यो वर्ष १२ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ सङ्घले कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा पठाउँदै छ ।सरकारले कार्यक्रमअन्तर्गत आबद्ध श्रमिकको पाँच लाख रुपैयाँको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गरेको छ । रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएकामध्ये रोजगारीमा खटिने दुई लाख श्रमिकको काममा खटिएका एक सय दिनको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बिमा लागू हुनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकको बढेको ज्याला र बिमा संशोधित निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएकै दिनदेखि लागू हुने छ । मन्त्रालयले बिमाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।यसै गरी रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कार्य प्रगति विवरण नराख्ने स्थानीय तहलाई पठाइने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सशर्त अनुदान रकम रोक्का वा कटौती गर्न सकिने व्यवस्था पनि थपिएको छ । यस वर्ष रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा देशभरबाट सात लाख आठ हजार ४२ युवा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले १२ अर्ब तीन करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा अहिलेसम्म ३२ करोड ९३ लाख ९८ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।यस कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम दुई लाख युवालाई एक सय दिनको रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको छ । सुरुवाती ६ महिनाको अवधिमा ६ हजार ५ सय ८५ जनाले दुई लाख ९२ हजार दुई सय तीन दिन यस कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

पछिल्लो समय मन्त्रालयमा नीतिगत सुधारदेखि सेवा प्रवाहलाई प्रविधिसँग जोड्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । प्रशासनिक नयाँ नेतृत्वसँगै यसअघि रोकिएका तथा समयानुकूल अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकताका साथ सुरु गरिँदै छ ।