• प्रदेश सरकारले सामान्य राजनीति संस्कार र जनादेशलाई समेत ख्याल नगरी मन्त्रालय फुटाउने, मन्त्री थप्ने, हेरफेर गर्ने लगायतका गतिविधी सबैतिर भइरहेका छन् । संघ सरकारको अनुदान विना प्रशासनिक खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेका प्रदेश सरकार र राजनीतिक दल मितव्ययिताको खिल्ली उडाउँदै कुर्सीकै लागि राज्यमाथि भार थपिरहेका छन् ।
    प्रदेशको सत्ता टिकाइ राख्नकै लागि मुख्यमन्त्रीहरुले मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै लगेका छन् । सत्ता जोगाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाउने गलत प्रवृतिले प्रदेशमा पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । यसले अनावश्यक आर्थिक तथा प्रशासनिक भार थपिएको छ । प्रदेश २ सरकारमा सहभागी भएको नेपाली काँग्रेसका मन्त्री विवावदमा परेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवमाथि रकम चलखेल गरेको आरोप आफ्नै सांसदहरुले लगाएका छन् ।

    सांसदद्धय बिरेन्द्र सिंह र ओमप्रकाश शर्मा रकमको चलखेल गरी मन्त्री बनेको आरोप लागेपछि पार्टीमा विवाद बढेको छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १९ सांसद छन् ।

    जसमध्ये १२ जनासभापति शेरबहादुर देउवा र ७ सांसद बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका छन् । देउवा समूहबाटै यादव, सिंह र शर्मा मन्त्री बनेपछि पौडेल पक्षका सांसदहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । पार्टीमा छलफल नै नगरी संसदीय दलका नेता यादवले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने सम्झौता गरी मन्त्री बनेको आरोप सांसद नरेश यादवले लगाए । जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवादको फाइदा उठाउँदै सरकारमा सहभागी कांग्रेसको नेतृत्व गरेर उनले मन्त्रीको सपथ लिएका हुन् । तीन मन्त्रालय पाएको कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउनकै लागि मन्त्रालय समेत फुटाइएको छ ।

    पार्टीभित्रको विवादकै कारण महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतो समूहका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सत्ता जोगाउनकै लागि ६ वटा मन्त्रालयलाई बिभाजन गरी १० पुर्‍याएका छन् । भागवण्डा नमिलेका कारण माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी भएको छैन । उसलाई मनाउने प्रयास जारी रहेको जसपाले जनाएको छ । आठ जिल्ला रहेको प्रदेश(२ मन्त्रालय संख्या १० पुर्‍याइनु वैज्ञानिक नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

    सत्ता सहयात्री एमाले र माओवादीविचको लेनदेनका कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिमको अवस्था पनि प्रदेश २ को जस्तै छ । सत्तामा टिकाइ राख्न सहयोग गरे बाफत् कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रालयको संख्या बढाएर माधव नेपाल समूहका तीन र नेपाली कांग्रेसका दुई सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरे । जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालयसहित कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या आठ पुगेको छ । उता, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि सत्ता संकट टार्नकै लागि ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई ११ मा पुर्‍याए । मन्त्रालय संख्या बढाउँदाको असर प्रशासनिक संरचना र बजेट खर्चमा पनि पर्छ । एउटा मन्त्रालयमा कम्तीमा सचिवसहित ३५ जना कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । जसको तलव भत्ता मासिक करिव १२ लाख २५ हजार र प्रशासनिक खर्च २५ लाख हुने गर्छ ।