नेकपाको विबाद सम्वन्धमा ध्यानाकर्षण गराउँदै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले बिज्ञप्ति जारी गरेका छन् । यसरी बिज्ञप्ति जारी गर्ने मध्येमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव पनि छन् । जो बहाल रहँदा सरकारी प्रभावमा परेर निर्णय गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । गत स्थानीय चुनावमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१९ को मतपत्र च्यात्ने र पुनः मतदान गराई एउटा वडामा मात्रै शक्ति केन्द्रित गरी जित्ने सत्तारुढ माओवादीको योजनामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव समेत संलग्न रहेको खुलासा भएको थियो । तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रमुख आयुक्त यादवसँग सल्लाह गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४९ र ५० अनुसार पुनः मतदान गराउने योजना बनाएको खुलासा भएको थियो ।

मतपत्र च्यातिंदाको दिन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवबीच भेट भई मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेसँग संवाद समेत भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री निवास पुगेका श्रेष्ठले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४९ र ५० मा मतपत्र नष्ट भएमा पुन मतदान गराउन सक्ने ब्यवस्था रहेको र सोहीमा टेकेर पुनः मतदान गराएर जित्न सकिने राय तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले चितवनका माओवादी नेताहरुसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए ।

प्रहरीले मतपत्र च्यात्नमा संलग्नलाई पक्राऊ गरी मतगणनास्थल नियन्त्रणमा लिएको थियो । भरतपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत न्यौपानेले गणना भएका र नभएका गरी सयौं मतपत्र च्यात्ने काम गरी मतगणनास्थल रणभूमितुल्य बनाई असामान्य अवस्था सिर्जना भएकोले काबु बाहिरको परिस्थिति परी तत्काल मतगणना कार्य स्थगन राखी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४९ र ५० बमोजिम गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवेदन पठाएका थिए ।

घटनालगत्तै आयोग बैठकले घटनाका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा अनुगमन टोली पठाएको थियो । टोलीले सुनियोजित रुपमा मतपत्र च्यातिएको र मतपत्र च्यात्न माओवादी संलग्न भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । टोलीले घटनामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत न्यौपानेको समेत संलग्नता रहेको जानकारी आयोग पदाधिकारीलाई दिएको थियो । टोलीले प्रतिवेदन दिएपछि च्यातिएका मत गणना गर्न बुधवार मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र दलका प्रतिनिधिको रोहवरमा गणना गर्दा ९० मत च्यातिएको यकीन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि आयोगले मतपत्र च्यातिएपछि च्यात्नेलाई नियन्त्रणमा लिने र मतपत्र शिलबन्दी गर्दा कसरी कब्जा भयो भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृत न्यौपानेलाई नियतवश उल्टो प्रतिवेदन दिएको भन्दै प्रतिवेदन सच्याउन भनेको थियो । तर, मुख्य निर्वाचन अधिकृत न्यौपानेले आफूलाई दवाव आइरहेको भन्दै कानुनी अप्ठ्यारोमा पारे आत्महत्या गर्ने भन्दै आयोगका पदाधिकारीलाई ‘इमोशनल ब्लयाकमेलिङ’ गरेका थिए ।

भरतपुर महानगरपाकिलामा मतपत्र च्यातिएपछि सरकार र सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले निर्वाचन आयोगलाई पुनः मतदान गराउन दवाव दिइरहेका थिए । हार्ने देखेर मतपत्र च्यात्ने र सरकारी साधन स्रोत दुरुपयोग गरेर पुनः मतदान गराएर जिताउने सरकारी खेलामा लाग्दा मतपत्र च्यात्ने विकृति सुरु हुने भन्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु, संविधानविद्हरु र सर्वसाधारणले पनि मतगणनालाई नै निरन्तरता दिनु पर्ने आवाज उठाएका थिए । त्यतिबेलासम्म निर्वाचन आयोग पनि मतगणनालाई नै निरन्तरता दिने पक्षमै थियो । यसअघि पनि प्रमुख आयुक्तकै साथ पाएर प्रधानमन्त्री दाहाल र सरकारका मन्त्रीहरुले आचार संहिता विपरित स्थानीय तहको संख्या थप्ने, मुद्दा फिर्ता लिने, राज्यको ढुकुटीबाट कार्याकर्तालाई करोडौं बाँड्ने जस्ता गम्भीर निर्णय गरिरहेका थिए । घटनापछि महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ र प्रमुख आयुक्त यादवबीच दिनहुँ भेटघाट भइरहेको छ । घटनाको भोलिपल्टै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लगायतका एमालेका शीर्ष नेताहरुले सरकारकै संलग्नतामा सुनियोजित रुपमा मतपत्र च्यातिएको भन्दै आयुक्तहरु नै भरतपुर पुगेर घटना छानविन गर्न माग गरेका थिए ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत न्यौपाने, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र चितवनका माओवादी नेताहरुसँग संवाद गरी मतपत्र च्यातेर पुनः निर्वाचन हुने र त्यसबेला एउटा वडामा मात्रै केन्द्रित हुँदा मत बढाएर जित्न सक्ने जुक्ति महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठकै हो । शौचालयको बाहना बनाएर मुख्य निर्वाचन अधिकृतले मतगणनास्थल छाडेपछि त्यसअघि मतगणनामा सहभागि नहुने माओवादी प्रतिनिधि मतगणनास्थल प्रवेश गरेर मतपत्र च्यातेका थिए ।