काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै पुनःस्थापना हुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको कदम बदर गर्दै संसद पुनःस्थापना गरेको छ । साथै १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन आव्हान गर्न परमादेश समेत गरेको छ । योसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन २४ गतेभित्र बोलाउनुपर्ने भएको छ ।

दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको राय फागुन ७ गते सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले फैसला कुनै पनि दिन आउन सक्ने बताएका थिए । दुवै पक्षको बहस नोट फागुन १० गते पेस भएको थियो ।

आज बिहानैदेखि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच छलफल चलेको थियो । धेरैको अनुमान आज निर्णय सुनुवाइको मिति तोकिन्छ भन्ने थियो । तर, लामो समय राख्दा दबाब बढ्ने भन्दै आजै फैसला गर्न इजलास सहमत भएको स्रोतको दाबी छ ।

पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसका विरुद्ध नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका सांसदहरूबाहेक अन्य ११ वटा रिट परेका थिए ।