

-
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’ का नाममा संसद्मा विचाराधीन विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयकलाई नयाँ स्वरुपमा ब्युँताइन लागेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने, मर्यादित र स्वस्थ बनाउने प्रश्नमा कसैको पनि विमति हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि विद्यमान कानूनभित्रै आवश्यक प्रावधान रहेको बताएका छन् । थप व्यवस्था आवश्यक भए पनि वृहत्तर विमर्श बिना, संसद् विघटन भएको समयमा निर्देशिकामार्फत जारी गर्नतर्फ लाग्नुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको काँग्रेसको आरोप छ ।
सरकारले नागरिक अधिकारलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै पनि कार्यकारी आदेशबाट निर्देशिका जारी गर्न नहुने, नमिल्ने र नपाइने प्रवक्ता शर्माले उल्लेख गरेका छन् । प्रस्तावित निर्देशिकाको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई चेतावनी दिँदै काँग्रेसले आजको देशव्यापी प्रदर्शनमा यो मुद्दालाई थप उजागर गर्ने जनाएको छ ।
यसविरुद्ध समयमै सजग बन्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर सबैलाई आग्रह गर्दै काँग्रेसले सञ्जाल प्रयोगकर्ता युवा पुस्तालाई विशेष जागरुकताका लागि आह्वानसमेत गरेको छ ।
News Desk 0 response सोमवार, फाल्गुन ३, २०७७


सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
कतारले दिएको बोइङ ७४७ उपहार अस्वीकार गर्नु..
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२ -
धादिङबाट पोखरा जाँदै गरेको गाडी दुर्घटना :..
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२ -
प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दै, यस्ता छन् संभावित..
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२ -
आज यी तीन प्रदेशमा चट्याङ्गसहित वर्षाको संभावना
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२ -
अमेरिका र साउदी अरबबीच एक खर्ब ४२..
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२
-
धादिङबाट पोखरा जाँदै गरेको गाडी दुर्घटना :..
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२ -
प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दै, यस्ता छन् संभावित..
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२ -
आज यी तीन प्रदेशमा चट्याङ्गसहित वर्षाको संभावना
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२ -
अमेरिका र साउदी अरबबीच एक खर्ब ४२..
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२ -
रवीन्द्र मिश्रलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न..
मङ्लबार, बैशाख ३०, २०८२
-
२३ बर्षे जागिरे जीवन, २० भन्दा धेरै..
आइतवार, बैशाख २८, २०८२ -
सूचना नै लुकाएर गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार, कार्यकारी अधिकृत..
मङ्लबार, बैशाख २३, २०८२ -
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय जहाँ खुलेयाम घुस मागियो
मङ्लबार, बैशाख २३, २०८२ -
बिशेष अदालतको फैसलामा अख्तियारको असन्तुष्टी, सचिव मरासिनी..
बिहिबार, बैशाख २५, २०८२ -
आर्थिक नियामक निकायको प्रमुख महिला नबनाउन बिचौलियाको..
मङ्लबार, बैशाख २३, २०८२