देशमा तीन तहका सरकार छ। संविधानतः उनीहरुका बीचमा समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्व हुनुपर्छ । आफू स्वतन्त्र भएको भानमा यो सिद्धान्तलाई मिच्न खोज्दा लुम्बिनी प्रदेश मात्र होइन अरु प्रदेश र स्थानीय तहबीच पनि उस्तै खालका समस्या देखिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले समन्वय अभावमा नागरिकको चाहना अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
संविधानले तीन तहकै सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएपनि संघको कानुनबाट प्रदेश र स्थानीय तह प्रभावित छन् । तर, कानुन निर्माण, जिम्मेवारी बहन, राजश्व संकलन, योजना निर्माण बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा समन्वय अभाव छ । आइतबार लुम्बिनी प्रदेशको चौथो प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहले बनाएका कानुन बाझिँदा काम गर्न नसकेको र अनाहकमा अदालत धाउनु परेको गुनासो गरे । संघ र प्रदेशले बनाउने साझा अधिकार सूचीका कानुन नबनाउदा स्थानीय तहलाई स्वस्थ्य, शिक्षा, विद्युत, खानेपानी तथा सरसफाई, विपद व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षा लगायत आधारभुत सेवालाई नागरिकको चाहना अनुसार अगाडि बढाउन समस्या भएको उनीहरुको दुखेसो छ ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहमा तोकिएअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु पीरोलिइ राख्दा योजना छनोट र तर्जुमा प्रक्रियासम्म समस्या भएको भन्दै तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कम्तिमा एक आर्थिक वर्ष बस्नै पर्ने र रिक्त कर्मचारी पूर्ति गरिदिन माग गरे । प्रदेशले स्थानीय तहमा बजेट पठाउदा प्रदेशसभा सदस्यहरुको रायमा मात्र पठाउदा आवश्यकता र उद्धेश्य मेल नखाएको र प्रभावकारिता नदेखिएको उनीहरुले बताए । यसको साटो स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेका र सूचीकृत भएका योजनामा मात्रै बजेट पठाउन र स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्रै अनुदान बाँड्न उनीहरुले आग्रह गरे । प्रदेशका कतिपय योजना वडास्तरका भन्दा साना रहेकाले मझौला र ठूलो बजेटका योजनामा मात्र प्रदेशले लगानी गर्नुपर्ने, सामान्यीकरणको बजेट बढाउनु पर्ने र ससर्तको बजेटमा साझेदारी रकम पहिले तोक्नुपर्ने स्थानीय तहको माग छ ।

स्थानीय तहबीच समन्नय र अनुगमनकालागि जिल्ला समन्वय समिति बनेको छ । उता, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुले भने आफूहरुलाई अधिकारसम्पन्न नबनाउदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यगत समन्वय हुन नसकेको दावी गरे ।

धेरैजसो स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाएर आफ्नो आवश्यकता अनुसार बजेटलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेका छैनन् । यही कारण प्रदेशमा योजना तथा बजेट माग र कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने, आवश्यता पहिचान नगर्ने, र प्रदेशबाट हस्तान्तरण भएका योजनामा उचित अनुगमन र रेखदेख गर्ने, गरेको पाइदैँन । जसले गर्दा प्रदेशलाई लक्ष्य किटान गर्न, आवधिक योजना अनुसार बजेट विनियोजन गर्न, समयमा बजेट कार्यान्वयनमा लैजान अफ्ठेरो भएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ ।