• काठमाडौं । नेपाली सेनाको तल्लो दर्जाका जनशक्तिको माग सम्बोधन गर्न पेन्सन (विवृत्तिभरण) सम्बन्धी हालको व्यवस्थामा केही परिमार्जनसहितको प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । पछिल्ला वर्षमा पेन्सन नै नभई सेवा छोड्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढदै गएपछि सैनिक मुख्यालयको पटक–पटकको अनुरोधमा सरकारले सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ तेस्रो संंशोधन अघि बढाएको हो ।

    रक्षा मन्त्रालयको उक्त प्रस्ताव अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । नियमावलीमा अधिकृतभन्दा तल्लो तहका लागि दर्जागत आधारमा स्वेच्छिक अवकासमा जान सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विसं २०६० वैशाख २८ गते र सोभन्दा पछि नेपाली सेनामा भर्ना भएका फलोअर्स र सिपाहीको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

    पिउठ, अमलदार र हुद्दा १७, जमदार १८ तथा सुवेदार र प्रमुख सुवेदारले १९ वर्षमा स्वेच्छिक अवकासमा जान सक्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । सहायक सेनानी तहभन्दा माथिको तहको हकमा भने पेन्सन पाक्ने अवधि २० वर्ष नै कायम हुनेछ ।

    बीस वर्ष सेवा नपुग्दै स्वेच्छिक अवकास लिने त्यस्ता सैनिकले निवृत्तिभरणको रकम भने सेवा प्रवेश अर्थात भर्ना भएको मितिले २० वर्ष अवधि पूरा भएको मितिबाट मात्रै पाउनेछन् । सेवाअवधि भने दर्जाअनुरुप अवकास लिएको वर्षकै नै गणना हुनेछ । नियमावली संशोधन भई कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकृतभन्दा तल्लो तहमा जागिरमा रहनेले केही हदसम्म राहत महसुस गर्नेछन् ।

    समान पदका सैनिकको निवृत्तिभरण (पेन्सन) सम्बन्धी रही आएको दुईथरी व्यवस्था हटाई उत्प्रेरणा गर्न तथा सैनिक सेवाको कार्य प्रकृति र विशिष्ट विशेषतालाई सम्बोधन होस् भन्ने हेतुले उक्त नियमावली अघि बढाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

    विसं २०६० वैशाख २७ गतेसम्म सिपाहीदेखि हवल्दारसम्म १६ वर्षे सेवा गरेपछि पेन्सन हुने व्यवस्था थियो । लामो समयसम्म पेन्सनसम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन नभएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै एक हजार ६३२ सैनिकले बीचमै सेवा छाडेका थिए । माग सम्बोधन नहुँदा अवकासपछि जीवन धान्न र परिवार पाल्न कठिन हुने जनाउँदै ती सैनिकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सिलसिलाम बीचमै जागिर छाडेका हुन् ।

    सेवा परित्याग गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने तल्लो तह सिपाहीदेखि हवल्दारसम्मको सङ्ख्या अधिक छ । सोह्र वर्षसम्म सेवा गरेको जनशक्ति पनि पेन्सन नभई जागिर छाडेको आँकडाले देखाएको छ । पेन्सनको अवधि २० वर्ष पुर्याएपछि उपदानमा जाने र भगौडाको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेपछि सकल दर्जालाई टिकाइराख्न र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न जङ्गी अड्डालाई मुस्किल परेको थियो । प्रस्तावित नियमावलीमा एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा सेवाबाट बाहिर जान नदिनका लागि विभागीय प्रमुखको स्वीकृतिमा मात्रै स्वेच्छिक अवकास लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

    प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले राज्यले प्रदान गरेको सेवा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका दुःखकष्ट र आम्दानीलाई तुलना गरेर मात्र उपदान र राजीनामासम्बन्धी निर्णय नगर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । विदेशी कम्पनीले ३५ वर्ष उमेर पार नगरेका भूपू सैनिकलाई प्राथमिकता दिने भएकाले त्यस्ता कम्पनीले उपलब्ध गराउने आकर्षक सुविधाले पनि सैनिकको मन लोभ्याएको हो । वर्तमान प्रधानसेनापतिले शुरु गरेको नेतृत्व सवांद कार्यक्रममा खासगरी जवान तहबाट बलिदानीका आधारमा तलब कम भएको गुनासो नै बढी आउने गरेको छ ।