काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै खोट छ । न्यायाधीश नियुक्त र कारवाही गर्ने निकाय न्यायपरिषद्को संरचना हेरेमा यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र नेपाल बारका प्रतिनिधि हुन्छन् । अर्थात् त्यसभित्र सरकारको बहुमत छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि सरकारी हुन् । नेपाल बार अदालतबाहिरको निकाय हो, राजनीतिक नेतृत्व प्रभावित हुन्छ । न्यायालयबाट त जम्मा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश न हुने हुन् ! ‘पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा दुईजना न्यायालयका प्रतिनिधि राखेर आएका दोषजति सबै त्यतै पन्छाउन पाइन्छ ?’,
अहिले त्यहाँ राष्ट्रपति वा सरकारको प्रतिनिधि छन्, लक्ष्मीबहादुर निराला, बारका रामप्रसाद सिटौला । सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री छन् । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशसहित पाँच । जिम्मा त बहुमतका तीनजनाले झन् धेरै लिनुपर्ने हो !
०४७ को संविधानमा प्रधानन्यायाधीशसहित दुई वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुने व्यवस्था थियो । एकजना राजाका र एकजना सरकारका प्रतिनिधि हुन्थे । त्यसरी बासुदेव ढुंगाना र मोतिकाजी स्थापित ०४७ मा न्यायपरिषद्मा गए ।
बार जहिले पनि बेञ्चको अपोजिसन हुन्छ । अदालतको जनआस्था गि¥यो भनेर कराउने निकाय पनि त्यही हो । तर, बारको प्रतिनिधि नै न्यायाधीश नियुक्त गर्न गएपछि बोल्ने बाटो बन्द हुन्छ । अनि बारले अदालतको कुरा ठीक होइन भन्नुको के अर्थ हुन्छ ? न्यायाधीशहरू भन्छन्, ‘हामी त अल्पमतमा छौँ ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नी हत्याका अभियुक्त रञ्जन कोइरालाको बाँकी कैद मिनाहा गरेपछि तथा सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माको बेञ्चले बूढानिलकण्ठमा मान्छे किचेर मार्ने मापसेवाला प्रभु मल्ललाई धरौटीमा छाडेपछि उत्पन्न प्रतिक्रियाले न्यायमूर्तिहरूको मनोबल तत्काललाई त गिरायो होला तर यस प्रकरणले यो पदमा पात्र छनोट गर्ने उपल्ला पदधारीहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको हुनुपर्छ । सँगसँगै अब सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा यदि प्रहरीले समात्यो भने मुद्दा फैसला नहुञ्जेल मानिसहरू धरौटीमा छुट्न गाह्रो हुने भएको छ । किनभने, सामाजिक सञ्जालदेखि कतिपय औपचारिक कार्यक्रमहरूमै न्यायाधीशमाथि आक्रमण हुन थालेपछि उच्च र जिल्लाका न्यायाधीशको मनोबल घट्ने नै भयो । फैसलापिच्छे महाभियोग र राजीनाका कुरा जिम्मेवार मानिसहरूबाटै आउने भएपछि कुन मनोबलका साथ न्यायाधीशले काम गर्ने ?
यससँगै, अदालती कारवाहीको अर्को महत्वपूर्ण अंग मानिने कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बारको भूमिकामाथि फेरि पनि प्रश्न उठेको छ ।
बार भनेको बेञ्चका गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने, त्यसका त्रुटीहरू औँल्याएर सच्याउने बाटोतर्फ अगाडि बढाउने निकाय हो । तर, जब ऊ आफैँ पनि न्यायाधीश नियुक्तिको एउटा अंशियार बनेको छ भने उसले कुन नैतिकताले आफ्नै संलग्नतामा नियुक्त न्यायाधीशबारे प्रश्न उठाउन सक्छ ? न्यायाधीशहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘एनसेल प्रकरणमा बार कहाँ बोल्यो ?’
वास्तवमा ०६३ सालभन्दा अघिको संविधानमा बारको प्रतिनिधित्व थिएन । न्यायाधीश नियुक्तिमा राम्रा कानुन व्यवसायी आएनन् भनेर शम्भु थापाहरूले ०६३ को अन्तरिम संविधान बनाउने क्रममा यो कुरा उठाए । वकिल पृष्ठभूमिकै पूर्वन्यायाधीश लक्ष्मण अर्याल उक्त मस्यौदा समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो । न्यायपरिषद्मा नेपाल बारको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था त भयो, तर प्रतिनिधि छनौटमै समस्या भएपछि विकृति बढ्यो । योग्यता नपुगेका, जुनियर मान्छेहरू नेताको ढोका–ढोका चहारेर नियुक्त भए । उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेको नाममा यति धेरै विवाद भयो कि, त्यसबाट न्यायपरिषद् भन्ने संस्थाकै प्रतिष्ठामा धब्बा लाग्यो । बारको तर्फबाट नियुक्त हुनुपर्ने परिषद् सदस्य मापदण्डतिर नलाग्ने, फैसला प्रभावित पार्ने कामतिर लाग्ने । अनि वकिलहरू बाहिर बाहिर विरोध गर्ने, भित्रभित्र मलाई न्यायाधीश बनाइदेऊ भन्न जाने ।