काठमाडौं । संविधानत स्थानीय तह स्वायत्त हुँदाहुँदै पनि प्रशासनिक नेतृत्व र लेखाको नेतृत्व संघबाट नै खटाउने व्यवस्थाका कारण बेरुजु बढेको बिश्लेषण हुन थालेको छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लेखा र प्रशासकीय अधिकृतहरुको हो । तोकिएको ढाँचामा लेखा राख्ने र समयमा लेखापरीक्षण गराउने दायित्व सम्बन्धित पदाधिकारीको हो । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच यस कार्यमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा समस्या आएको गाउँपालिका महासंघमा लामो समय काम गरेका अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलको अनुभव छ ।
महालेखा परीक्षकको टोली सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै उपस्थित भै राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसँगै बसेर लेखापरीक्षण कार्य गर्नुपर्दछ । जनशक्तिको अभावको कारण देखाइ जिल्ला सदरमुकाममा दस्तावेज झिकाइ सीमित कर्मचारीसँग बसेर गरिने लेखापरीक्षण कार्यले केही असजिलो र द्धिविधा त भैरहेकै छ । अडिट शुरु गर्नुपूर्व र लेखापरीक्षण सम्पन्न पश्चात राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल तथा परामर्श हुन नसकेको गुनासो स्वयम् जनप्रतिनिधिहरुबाट आइरहेको छ ।
प्रतिवेदनमा सबै भन्दा कम र बढी बेरुजु हुने स्थानीय तहको बारेमा देखाईएको आँकडाले पनि नयाँ तथ्य देखाएको छ ।
कुल ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये अघिल्लो आर्थिक बर्षमा १० वटा स्थानीय तहले आफ्नो लेखापरीक्षण नै गराएनन् । ती मध्ये सिराहाको भगवानपुर र नवराजपुर गाउँपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, सर्लाहीको बलरा र कविलासी नगरपालिका तथा वसवरिया गाउँपालिका रहेका छन् । त्यसैगरी रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका, पर्साको ठोरी र जिराभवानी गाउँपालिका तथा रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका समेत गरी १० वटाले लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । ती स्थानीय तहले लेखा परीक्षण गराउने जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता नलिएको प्रतिवेदनले दावी गरेको छ ।
७ सय ४३ स्थानीय तहको बेरुजुको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा १ प्रतिशत भन्दा कम बेरुजु हुनेको संख्या ५२ रहेको छ भने १० प्रतिशत भन्दा बढी बेरुजु हुनेको संख्या ७८ रहेको छ ।
महालेखाले भर्खरै आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा संघीय सरकारका साथै स्थानीय सरकारका बारेमा धेरै प्रश्न उठाईएको छ । प्रतिवेदन अनुसार फछर्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड कायम भएको छ भने यस वर्ष मात्र बेरुजु रकम १ खर्ब ३३ अर्ब रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विगत तीन आर्थिक बर्षको बेरुजुको अवस्थाको तुलना गर्दा संघको बेरुजुको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजुको दर बढ्दै गएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा वार्षिक लेखापरीक्षण अंकको ५.०८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । गत वर्ष लेखापरीक्षण अंकको ४.२२ प्रतिशत बेरुजु रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा स्थानीय तहमा रु १३ अर्ब ९९ करोड बेरुजु बढेको छ । बेरुजुको प्रकार अनुसार स्थानीय तहको कुल बेरुजु अँक देहाय अनुसार रहेको छ ।
स्थानीय तहमा बेरुजुको आकार बढ्दै जानु सकारात्मक होइन । मलेपको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहको बेरुजुमा नै केन्द्रित भएर बहश भैरहेको छ । यहाँ बेरुजुको कुल रकममा नभै बेरुजुको प्रतिशतमा हुने गरिन्छ । संघीय सरकारको बेरुजुको प्रतिशत त कम होला तर अँक धेरै नै बढी छ किनकी उसको बजेटको आकार नै बढी छ । तर पनि स्थानीय सरकारहरुले आफुलाई सुधार्नुको विकल्प छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गरी शून्य बेरुजुको लक्ष्य राखेर वित्तीय कारोवार गर्न ध्यान दिनु पर्दछ ।
वित्तीय अनुशासनको पालना र बेरुजुको विषयमा स्थानीय सरकारलाई औला ठड्याइरहँदा केही सवालहरुलाई भने भुल्नु हुँदैन ।
स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो आधा कार्यकालसम्म आइपुग्दा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । मलेप प्रतिवेदनले राम्रा कार्यको भन्दा पनि कमीकमजोरीलाई नै औल्याएर सुधार गर्न लगाउने भएकोले यस प्रतिवेदनमा हामीले सकारात्मक पक्षको अपेक्षा गर्नु हुँदैन । बेरुजुको अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने र बेरुजु फछर्योटलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनु पर्दछ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र स्थानीय सरकारका सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संबैधानिक निकायले दिएको सुझाव र निर्देशनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु नै स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।
१ प्रतिशत भन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तहको संख्या ५२ वटा अर्थात ७ प्रतिशत रहेका छन् भने १० प्रतिशत भन्दा बढी बेरुजु हुनेको संख्या ७८ अर्थात १० प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा १ प्रतिशत भन्दा कम बेरुजु हुने संख्या प्रदेश १ मा बढी रहेको छ भने १० प्रतिशत भन्दा बढी बेरुजु सबै भन्दा बढी प्रदेश नं. २ मा रहेको छ जहाँ ७८ वटा मध्ये ४९ वटा स्थानीय तहमा १० प्रतिशत भन्दा बढी बेरुजु रहेको छ । समग्रमा हेर्दा प्रदेश नं. २ का स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायममा धेरै चुनौती रहेको छ ।
स्थानीय तहको प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा कम बेरुजु गण्डकी प्रदेशमा (३.५२ प्रतिशत) रहेको छ भने सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. २ मा (९.२९ प्रतिशत) रहेको छ । बेरुजुको आकारको आधारमा प्रदेश २ पछि क्रमश कर्णाली (५.३१ प्रतिशत), बागमती (४.७७ प्रतिशत), सुदुरपश्चिम (४.७३
प्रतिशत) र प्रदेश नं. १ (३.६० प्रतिशत) रहेको छ । यसैगरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको बेग्लाबेग्लै रुपमा हेर्दा गाउँपालिकाहरुको बेरुजु ४.७४ प्रतिशत रहेको छ भने नगरपालिकाहरुको बेरुजु ५.१४ प्रतिशत रहेको छ ।

-जनप्रशासन पाक्षिकबाट