काठामडौं । मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग डोलिडारलाई खारेज गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली) बनाइएपछि त्यसअन्तर्गतका इन्जिनियर प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर केही प्रदेशमा दरबन्दी अझै रिक्त छन् । संघीय कानुनअनुसार कर्मचारीलाई काम गर्ने तह रोज्ने सुविधा भएकाले पनि ३ सय ७७ भन्दा बढी प्राविधिक प्रदेशमा नभई केन्द्रमै बस्न खोजेका छन् । एकातिर खाली भएको ठाउँमा नजाने, अर्कोतिर केन्द्रमा खोजेकै ठाउँमा बस्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि यस समूहमा देखिएको छ । यता सरकारले पनि यस समूहलाइ सडक विभागमै समायोजन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका हाइवे इन्जिनियर आन्दोलित छन् । यिनीहरूको आन्दोलन कुनै सेवा सुविधासँग सम्बन्धित छैन । संघीय मामिला मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली)का इन्जिनियर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हुन् कि भन्ने एक मात्र चिन्ता यस समूहका इन्जिनियरको छ । स्थानीय सडक र पुल निर्माण गर्ने इन्जिनियरहरुसँग राष्ट्रिय राजमार्ग र रेलमार्गअन्तर्गत काम गर्ने दक्षता नहुने भएकाले प्रदेश वा स्थानीय तहमै पठाउनुपर्ने हाइवे इन्जिनियरहरूको भनाइ छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावले निम्त्याएको द्वन्द्वका कारण हाइवे उपसमूहका इन्जिनियरहरु बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएका ठाउँमा काम गर्न छाडी आन्दोलन गर्न काठमाडौँ केन्द्रित भएका छन् । सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने र अरू आउँदा आफ्नो भाग खोसिन्छ भन्ने दुवै मानसिकता राज्यका लागि घातक छन् ।