काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन बजेटको अभाव हुन नदिने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा कानून मन्त्रालयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयकाका पीडितलाई न्याय दिने कामलाई टुङ्गोमा पुर्‍याएर छाडिने बताइन् ।

शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको काम बाँकी छ । सरकारले विसं २०७१ मा गठन गरेको निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीले छ वर्षसम्म पनि काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि अहिले नयाँ पदाधिकारी आएका छन् । सो ऐन संशोधन भने हुन सकेको छैन ।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले मौलिक हकसँगै जोडिएका ३१ मध्ये १७ ऐन बनाउँदा बनाए पनि कार्यान्वयनका लागि १४ नियमावली बनाउनुपर्ने जानकारी दिइन् । उनका अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय (पहिलो संशोधन), ऐन २०७५ र सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन), २०७५ नियमावली बनाउनुपर्ने जरुरी चाहिँ छैन ।

उनले आवास र खाद्य अधिकारसम्बन्धी नियमावली बनाउन बाँकी रहेको र बन्दाबन्दीका कारण सरोकारवालासँग छलफल गर्न कठिनाइका कारण बन्न नसकेको जानकारी दिँदै अरु हकको नियमावली बनाइसकिएको जानकारी दिइन् ।