काठमाडौँ । सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कार्यरत खाडीका मुलुक, मलेशिया तथा दक्षिण कोरियाका लागि काउन्सेलर (श्रम) र श्रम सहचारी सिफारिस गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाको काउन्सेलरमा रमा भट्टराई (निरौला), कतारका लागि कृष्णप्रसाद खनाल र मलेशियाका लागि दीपक ढकाललाई काउन्सेलरमा सिफारिस गरेको हो । भट्टराई सामाजिक सुरक्षा कोष, खनाल वैदेशिक रोजगार विभाग र ढकाल मन्त्रालयमा उपसचिवका रूपमा कार्यरत छन् ।

यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ) श्रम सहचारीमा प्रमिला केसी, ओमानका लागि दिनेश ढकाल, मलेशियाका लागि प्रकाश पन्थी, कुवेतका लागि विपना ज्ञवाली र साउदी अरेबियाका लागि प्रेमप्रसाद उपाध्याय छनोट भएको मन्त्रालयका उपसचिव देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । श्रम सहचारीमा सिफारिस भएका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायका शाखा अधिकृत हुन् ।

सिफारिस गरिएका काउन्सेलर र सहचारी परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली नियोगमा जानेछन् । उनीहरुले नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्बन्धित मुलुकसँग संवाद गर्नेछन् । काउन्सेलर र सहचारीको दरबन्दी श्रम मन्त्रालयमै हुनेछ भने काम कारवाही परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्नेछ । उनीहरुले प्रत्येक महिना श्रम मन्त्रालयमा मासिक प्रगति विवरण पठाउनु पर्नेछ । झण्डै दुई वर्षअघि काउन्सेलर र सहचारी छनोटको प्रक्रिया शुरु भए पनि सिफारिस हुनसकेको थिएन ।

काउन्सेलर (श्रम) तथा श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड–२०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम काउन्सेलर र सहचारी छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मापदण्डअनुसार श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र र मातहतका कार्यालयका कर्मचारी मात्र काउन्सेलर र सहचारी छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

रोजगार ऐन, २०६४ ले श्रम काउन्सेलर र सहचारी नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ६८ को उपदफा (१) मा वैदेशिक रोजगारमा पाँच हजार वा सोभन्दा बढी कामदार पठाइएका मुलुकमा कम्तीमा राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ ले श्रम सहचारी नियुक्त गर्दा एक हजार वा सोभन्दा बढी महिला कामदार पठाइएका मुलुकमा महिला श्रम सहचारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।