

-
काठमाडौँ । पाँच वर्षअघिको भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाको पुनःनिर्माण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पुनःनिर्माणका बाँकी काम आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पुनःनिर्माण गर्न आवश्यक निर्माण सामग्रीका लागि नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि सम्भाव्य एवं उपयुक्त उत्पादन केन्द्र तोकिने नीति सरकारको रहेको उल्लेख छ ।
हालसम्म चार लाख ९५ हजार निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । क्षतिग्रस्त ७५३ पुरातात्विक सम्पदामध्ये ४०२ को पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।
भूकम्पले भत्किएको ऐतिहासिक धरहराको ४० र रानीपोखरीको ७० प्रतिशत पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नदी कटान र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति हुने व्यवस्था गरी पुनःनिर्माणको कामलाई तीव्रता दिइने सरकारको नीति छ ।
News Desk 0 response शनिबार, जेष्ठ ३, २०७७


सम्बन्धित शीर्षकहरु

सरकारी बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो, गएको १ वर्षमा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड थपियो
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२-
मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरू, कस्तो आउला निर्णय ?
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२ -
सरकारी बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ..
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२ -
कतारले दिएको बोइङ ७४७ उपहार अस्वीकार गर्नु..
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२ -
धादिङबाट पोखरा जाँदै गरेको गाडी दुर्घटना :..
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२ -
प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दै, यस्ता छन् संभावित..
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२
-
मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरू, कस्तो आउला निर्णय ?
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२ -
सरकारी बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ..
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२ -
धादिङबाट पोखरा जाँदै गरेको गाडी दुर्घटना :..
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२ -
प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दै, यस्ता छन् संभावित..
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२ -
आज यी तीन प्रदेशमा चट्याङ्गसहित वर्षाको संभावना
बुधबार, जेष्ठ १, २०८२
-
२३ बर्षे जागिरे जीवन, २० भन्दा धेरै..
आइतवार, बैशाख २८, २०८२ -
सूचना नै लुकाएर गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार, कार्यकारी अधिकृत..
मङ्लबार, बैशाख २३, २०८२ -
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय जहाँ खुलेयाम घुस मागियो
मङ्लबार, बैशाख २३, २०८२ -
बिशेष अदालतको फैसलामा अख्तियारको असन्तुष्टी, सचिव मरासिनी..
बिहिबार, बैशाख २५, २०८२ -
आर्थिक नियामक निकायको प्रमुख महिला नबनाउन बिचौलियाको..
मङ्लबार, बैशाख २३, २०८२