काठमाडौँ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सरकार र आमसञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई श्रमजीवी पत्रकारहरु जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि नागरिकलाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारीसहित कार्यस्थलमा रहेकाले उनीहरुलाई उचित राहत र पारिश्रमिक दिन माग गरेको छ । समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा श्रमजीवी पत्रकार र आमसञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित विषय समावेश नभएकाले विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा आग्रह गरेका छन् ।

“कार्यस्थलमा खटिएका श्रमजीवी पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षालगायतका विषयमा सम्बन्धित आमसञ्चार प्रतिष्ठान थप गम्भीर बन्न र आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन अनुरोध गर्दछु ।” अध्यक्ष अर्यालले जारी गरेको अपिलमा भनिएको छ, “यो संकटपूर्ण घडीमा कतिपय श्रमजीवी पत्रकारहरुले समयमै पारिश्रमिक नपाउँदा आर्थिक समस्या झेल्नुपरेको गुनासो आएकोले सम्बन्धित आमसन्चार प्रतिष्ठानका समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरिन्छ ।”

उनले सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी सेवा उद्योगका रुपमा मान्यता दिई नवीकरण र कर छुट को व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको भन्दै मोफसल र श्रमजीवीहरुले सञ्चालन गरेका स्वरोजगारमूलक र साना लगानीका मिडिया थप आर्थिक सङ्कटमा भएकाले उनीहरुलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । अर्यालले महामारीको समयमा संवेदनशील बन्दै सत्य, तथ्य, सकारात्मक र जनतालाई त्रसित नबनाउने खालमा समाचार सम्प्रेषण गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।