• काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय प्रणालीअनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवसमेतको सहभागितामा आज बैठक बसी औपचारिक प्रक्रिया थालनी भएको गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । प्रहरी समायोजनको काम विधि र प्रक्रियाअनुसार सकेसम्म छिटो टुङ्ग्याउने गृह मन्त्रालयको योजना छ । यसअघि मन्त्रालयले समायोजनका विषयमा अनौपचारिक रुपमा मात्रै छलफल गरेको थियो । “आज पहिलो बैठक बसेर औपचारिक प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ, सदस्यबाट ऐनमा के के व्यवस्था छ भन्ने विषयमा आवश्यक जानकारी दिने काम भयो, अब नियमित रुपमा काम अघि बढ्छ”, गृहसचिव न्यौपानेले रासससँग भन्नुभयो

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट माघ २८ गते ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तथा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भएको थियो । त्यसको आठ दिनपछि ऐन लागू हुन्छ ।

    सङ्गठन संरचना र दरबन्दी कायम गर्ने सम्बन्धमा उक्त विधेयकमा सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सिफारिस गर्न गृहसचिवको नेतृत्वमा एक ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ रहने उल्लेख छ । सोही समितिको पहिलो औपचारिक बैठक आज गृहमन्त्रालयमा बसेको हो । समायोजन छिट्टै टुङ्ग्याउने विषयमा समिति गम्भीररुपमा लागेको बैठकमा सहभागि एक सदस्यले जानकारी दिनुभयो ।

    गृहसचिव नेतृत्वको उक्त समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य तथा गृहमन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । समितिलाई आवश्यकतानुसार उपसमिति गठन गर्ने अधिकारसमेत छ ।

    उक्त समितिलाई ऐन प्रारम्भ भएको समितिले ३० दिनभित्रमा समायोजनका निम्ति प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार पार्नुपर्ने समयसमा छ । त्यसैले हरेक प्रदेशसहित प्रहरी कार्यालय र गृहमन्त्रालय आवश्यक तयारीमा जुटेको हो ।

    समायोजनका निम्ति प्रहरी नायब उपरीक्षक र सो भन्दामुनिको पदका लागि आवेदन माग गरिने छ । यसरी समायोजनमा जाने प्रहरी कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलब वृद्धि (ग्रेड) मा दुई तलब वृद्धि (ग्रेड) थप गरी समायोजन गरिने छ । उनीहरुलाई समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना, उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार मानिने छ । सम्भव भएसम्म पति र पत्नीलाई एकै प्रदेशमा समायोजना गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।

    प्रदेश प्रमुखमा भने प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हुने व्यवस्था छ । समायोजन गर्दा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षक पदमा भने गृहमन्त्रालयले समान पदको प्रहरी अधिकृत खटाउने छ । यसअघि प्रहरीले भने प्रदेश र मातहतका जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका तथा चौकीमा सङ्घीय संरचनाअनुसार कै अभ्यास गरिरहेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको समन्यवकारी भूमिकाका निम्ति सातै प्रदेशमा सङ्घीय प्रहरी एकाइ कार्यालय रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

    उहाँले गृहसचिव नेतृत्वको समितिबाट सङ्गठनात्मक संरचना र दरबन्दीको अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार सिफारिस भएपछि प्रहरी कर्मचारीबाट स्वेच्छिक आवेदन लिएर निश्चित मापदण्डको आधारमा समायोजन हुने जानकारी दिनुभयो । “ऐन कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ, कति समयमा सकिन्छ भन्ने कुरा अहिले नै यकिन गर्न सकिँदैन, सकेसम्म छिटो हुन्छ, प्रक्रिया अघि बढिसक्यो”, थापाले रासससँग भन्नुभयो । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रहेको यसअघि बताइसक्नुभएको छ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाझै प्रहरी समायोजन विवादित हुने आशङ्का पनि छ ।

    प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत विभिन्न समिति बनाएर आन्तरिक गृहकार्य जारी राखेको प्रवक्ता थापाले बताउनुभयो । नेपाल प्रहरीमा हाल ६९ हजार ५२३ दरबन्दी छ । त्यसमा १४ प्रतिशत दरबन्दी खाली छ । विसं २०७५ फागुन २९ मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसद्मा दर्ता गर्नुभएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले २०७६ साउन २६ गते संशोधनसहित पारित गरेको थियो । भदौ २५ मा राष्ट्रियसभाले पारित गरी फिर्ता आएको विधेयक असोज १ गते पुनः प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत माघ २८ गते विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु भएको थियो । रासस