विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न गठित आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई जेठ ७ गते प्रतिवेदन बुझायो । राजनीतिक हस्तक्षेपले उच्च शिक्षा धराशयी बन्दै गएपछि आयोगले डेढ वर्ष लगाएर तयार पारेको मोटो प्रतिवेदन अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजमा छ । आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके समग्र उच्चशिक्षामा सुधार मात्र होइन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट समेत अन्त्य गर्न सकिने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ठम्याई छ । २००७ सालयता मुलुकमा शिक्षासम्वन्धी दर्जनौ आयोग बने । ती आयोगले बुझाएका प्रतिवेदन निकै कम कार्यान्वयन भए ।

धेरै प्रतिवेदन भने दराजमा थन्क्याइए । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात २०१० सालमा पहिलो पटक सरकारी स्तरबाट राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भयो । त्यसको सात वर्षपछि राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेसँगै त्यही अनुसारको शिक्षा प्रणाली बनाउन राष्ट्रिय शिक्षा समिति गठन भयो । फेरी राजा बिरेन्द्रले २०३९ सालमा शाही शिक्षा आयोग बनाए । २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बन्यो । त्यसको ७ वर्षपछि फेरी ०५४ सालमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरी ०५५ सालमा पुनर्गठन गरियो । यीबाहेक अन्य विज्ञ आयोगको त कति बने कति ? सरकार र व्यवस्था फेरिएपिच्छे आयोग गठन गर्नै परम्पराले शैक्षिक क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने बाहेक अर्को कुनै योगदान दिएको छैन । तसर्थ आयोग गठन । केवल फैसन मात्रै भएको शिक्षाविद्को भनाई छ ।

यस्तै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गत माघमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिदा व्यापक अनियमितता भएको ठहर सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न र अन्य विवादास्पद निर्णयमा संलग्न मेडिकल काउन्सिलका पूर्व पदाधिकारी, चिकित्सक सहित ४३ जनालाई कानुनी कारवाही गर्न सिफारिससहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जुन अघै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरुले समस्या पहिचान गरि प्रतिवेदन नबुझाएका होइनन् तर कार्यान्वयन नहुँदा आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्दै आ एको छ । आखिर कार्यान्वन नहुने आयोग कहिलेसम्म गठन गरिरहने ?
आयोगका प्रतिवेदनको स्वामित्व लिने र कार्यान्वयन गर्ने त कता हो कता, अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भन्दै खारेज गरी आफू अनुकूल बनाउने परम्परा बनेको छ । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अहिले त्यही ध्याउन्नमा छन् ।
यस्तो पाराले आयोग गठन आफन्तलाई अवसर दिने काम मात्र हुनेछ । यसका लागि वेलैमा सचेत हुन आवश्यक रहेको पूर्व प्रशासक कैलाशनाथ खरेल वताउँछ्न् । यसलाई नीतिगत रुपमा भ्रष्ट काम भन्नु पर्ने पनि उनको तर्क छ ।

-जनप्रशासन पाक्षिकवाट