काठमाडौं ।
छिटो–छरितो र पहुँचयोग्य न्यायको अवधारणासहित २०६१ सालमा लागू भएको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अन्तिम चरणमा छ। तर जनशक्ति अभावकै कारण योजनाअनुसार अदालतहरू गतिशील हुन सकेका छैनन्। न्यायपालिकाभित्र विभिन्न तह र पद गरी जम्मा पाँच हजार एक सय ३५ निजामती सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी छ। यो दरबन्दीको अवस्था २०६१ सालमा सुरु भएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाकै पालाको हो। एक दशकयता सर्वोच्चलगायत मुलुकभरिका अदालतहरूमा परेका मुद्दाको कार्यबोझ भने झण्डै दोब्बर पुगेको छ। २०६४ सालमा सर्वोच्चमा मात्र मुद्दाको चाप १२ हजार नौ सय ५६ रहेकोमा अहिले २३ हजार ३२ छ। मुलुकभरका अदालतहरूमा यही दरमा मुद्दाको चाप बढिरहेको छ। मुद्दाको चापलाई ध्यान दिँदै सर्वोच्च अदालतले एक दशकअघिबाटै थप जनशक्तिको माग गर्दै आएको हो।

मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि न्यायपालिका एकात्मक रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसअनुरूप सर्वोच्च अदालत, सात प्रदेशमा उच्च अदालत, जनसंख्या र सुविधाअनुकुल उच्च अदालतका थप इजलास, अस्थायी इजलास र ७७ वटा जिल्लासहित नियमित न्यायिक संरचनाअन्तर्गत मुलुकभर ९६ वटा अदालतहरू छन्। यसबाहेक विशेष अदालत, प्रशाकीय अदालत, श्रम अदालत, राजश्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, ऋण असूली न्यायाधिकरण र ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण स्थापना भएका छन्।

नयाँ संविधानसँगै सर्वोच्च अदालतमा भिन्नै संवैधानिक इजलास स्थापना भई सोहीअनुसार महाशाखासमेत थपिएका छन्। आगामी भदौ १ देखि पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी मुलुकी अपराध संहिता र र मुलुकी देवानीसंहिता लागू हुँदैछ। यसको कार्यान्वयनका लागि पनि थप जनशक्ति जरुरी हुन्छ। फौजदारी सबै गरी न्यायपालिकाभित्र कूल एक सय ६ वटा न्यायिक निकाय र संवैधानिक अंगअन्तर्गत छुट्टै न्यायपरिषद् छ।

‘अब न्यायपालिकामा २०६२ सालको जनशक्तिले थेग्न सक्ने अवस्था छैन। जनशक्ति थप्ने विषयमा गम्भीर छलफल चलिरहेको छ,’ सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार राजन भट्टराईले भने, ‘हामीले प्रस्ताव पठाएका छौं। सरकारले मोटामोटी रूपमा एकैपल्ट दरबन्दी स्वीकृत गर्ने हो वा क्रमशः गर्ने हो भन्ने जानकारीमा छैन।’ भट्टराईले जनशिक्त संकटबारे अर्थ र सामान्यसँग कुरा चलिरहेको पनि बताए।

सर्वोच्च अदालतको संगठन र व्यवस्थापन ९ओ एन्ड एम० प्रतिवेदन–२०७२ अनुसार न्यायपालिकामा विभिन्न पदमा गरी थप एक हजार ६ सय ५७ कर्मचारी आवश्यक छ। मागअनुरूप दरबन्दी थपिए कुल ६ हजार सात सय ९२ कर्मचारी जनशक्ति हुनेछ। मौजुदा मुद्दाको चापअनुसार सर्वोच्चमा मात्रै एक सय ५६ जना जनशक्ति माग भएको छ। यस्तै उच्चमा पाँच सय सात र जिल्लामा एक हजार तीन सय ३६ जना कर्मचारी थप्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। अहिले यसरी थपिए पनि यो जनशक्तिले चार वर्षका लागि मात्र थेग्न सक्छ।

सर्वोच्चले राजपत्रांकित पाँच सय २० र राजपत्रांकित एक हजार एक सय ३७ गरी एक हजार ६ सय ५७ दरबन्दी माग गर्दै आएको छ। तर सर्वोच्चको प्रस्ताव अर्थ र सामान्य मन्त्रालयमा थन्किएको छ।

यम बिरही