नेपाल संघीयताको अवस्थामा प्रवेश गरेको तीन वर्ष पूरा हुन लाग्यो र सबै चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई पूर्ण कार्यान्नवयको चरणमा गएको नै करिब आधा वर्ष वित्न लाग्यो । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा रहेको हरेक अफ्ठेराहरुका बीचमा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन समेत चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।  निजामती सेवा राज्य संचालनमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने क्षेत्र र राज्यले निर्धारण गरेका कानुन, नीति, नियम, कार्यान्वयन गरी सरकारको उपस्थिति जनतासमक्ष पुर्याउने माध्यमको रुपमा रहेको यस सेवालाई उच्च  मनोबलयुक्त, सबल, सक्षम एवं प्रभावकारी बनाउन सकेमा मात्र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा एकात्मक अवस्थामा रहेको निजामती सेवाको संरचनालाई संघीय अवस्थामा रुपान्तरण गरेर यसबाट अधिकतम सेवा लिनको लागि यसको तत्कालीन व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्दछ र यसको लागि निम्न उपायहरुलाई अबलम्बन गर्नु उपयुक्त हुने देखि प्रस्तुत गरेको छुः

१. प्रत्येक कार्यालयको O&M   गर्दा यथार्थमा आधारित भएर गरिनुपर्दछ । मन्त्रालयमा रहने व्यक्तिले अनुमानको भरमा गरेको O&M  ले आवश्यक ठाउँमा कर्मचारीको अभाव हुने र अनावश्यक ठाउँमा कर्मचारी थुप्रिने अवस्था सिर्जना हुन गएको  छ । यसर्थ संगठनको कार्य के हो ? सो कार्य गर्नको लागि अधिकतम कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो ? सो को निर्णयमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । तत्काल O&M   गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक यथार्थ कार्य अनुरुप निजामती कर्मचारीको संख्या यकिन गरिनुपर्दछ । कमसेकम संघबाट अनुदान जाने ठाउँमा विनियोजन प्रयोजन र संघले संकलन गर्ने राजस्व प्रयोजनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा संघीय सेवाका निजामती कर्मचारी रहनु पर्दछ ।

२. स्वेच्छिक अवकाश कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा नै व्यवस्था भइसकेको विषय भएकोले तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । व्यवस्थापिका संसद बाट सर्वसम्मत पारित भएको सो ऐनको मर्मलाई राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन । सो पश्चात बाँकी रहने निजामती कर्मचारीको संख्या तत्काल यकिन गरिनु पर्दछ ।

३. संघीय लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति निरन्तर भइरहने हो भने संघीय सेवामा निजामती कर्मचारी संख्या अधिक हुन जान्छ । त्यसैले संघीय लोकसेवा आयोगबाट निजामती कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने कार्य तत्काल स्थगित गर्ने र जति संख्यामा निजामती कर्मचारी अवकाश हुन्छन् ती पदहरुमध्येबाट बढुवाबाट पदपूर्ति हुने प्रतिशत छुट्याई बढुवा गर्ने र अन्य पदहरु रिक्त नै रहन दिनुपर्दछ ।

४. अहिलेको जस्तो तजबिजी रुपमा काजमा खटाउने प्रवृत्तिले अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सक्दैन । बहाल रहेका निजामती कर्मचारीहरु र लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन भई पदपूर्तिको प्रकृयामा रहेका संख्यालाई कुल संख्या मानी ज्येष्ठताको आधारमा छनौट गर्ने अवसर दिई निजामती कर्मचारी समायोजन प्रकृया तत्काल सुरु गर्नु पर्दछ। यस क्रममा कुनै सेवामा कर्मचारी नपुग हुने र कुनै सेवामा बढी हुन गएमा योग्यता मिल्दो भएमा सेवा परिवर्तन गर्ने अवसर समेत एक पटकलाई प्रदान गरिनुपर्दछ ।

५. अहिलेको सेवा शर्तमा जे जति निजामती कर्मचारीहरु सेवा प्रवेश गरेका छन् उनीहरुलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ । अर्थात् संघिय सेवामा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीहरु संघीय सेवामा रहन पाउनु पर्दछ । त्यसको लागि कर्मचारी समायोजन पछि संघीय सेवामा वार्षिक रुपमा जे जति दरबन्दी रिक्त हुन्छ सो पदमा हाल समायोजन भएका निजामती कर्मचारीलाई फिर्ता आउने अवसर प्रदान गर्नको लागि कम्तिमा ५ वर्षसम्म रिक्त रहने पदमा हाल समायोजन भएर जाने निजामती कर्मचारीहरुलाई संघिय सेवामा फर्कने अवसरको लागि छनौट गर्न दिई बाँकी रहेको पदमा मात्र पदपूर्ति गरिनुपर्दछ ।

६. नियुक्तिको प्रक्रियालाई आधार मानेर कुनै व्यक्ति र पदलाई बढी सम्मानजनक मानिन्छ र मर्यादाक्रममा माथि राखिन्छ । यसैको उदाहरणको लागि जनताबाट मत लिएर निर्वाचित हुने पदाधिकारीलाई परीक्षाको माध्यमबाट नियुक्ति भएका कर्मचारी भन्दा माथिल्लो दर्जामा राखिन्छ । त्यसैले लाखौंमा प्रतिस्पर्धा गरेर नियुक्त भएका निजामती कर्मचारीलाई कुनै राजनीतिक नेतृत्व वा कर्मचारीको माध्यमबाट कुनै स्वतन्त्र निकायमार्फत प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति भएका कर्मचारीसँग समान हैसियतमा कदापि राख्नु हुँदैन । स्थानीय निकायमा यसअघि कार्यरत कर्मचारीलाई हालको स्थानीय तहका कर्मचारीको मान्यता नेपाल सरकारले दिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा लोकसेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्था गरेर नियुक्ति भएका निजामती कर्मचारीलाई कम्तिमा एक तह माथि राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । अन्यथा प्रतिस्पर्थाबाट आएका कर्मचारीहरुमा मनोबलको कमी हुन जान्छ भने राजनैतिक प्रक्रियाबाट नियुक्ति दिने परम्पराले प्रश्रय पाउने हुन्छ ।

७. कार्य विशिष्टिकरण गरि व्यक्तिमा रहेको ज्ञान र सीपको आधारमा कामको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कार्यसम्पादन लाई वृत्ति विकास सँग जोड्न सकेमा मात्र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा हुन गई उत्प्रेरणाको विकास हुन जान्छ । सीपयुक्त कर्मचारीबाट मात्र देश विकासमा अपेक्षित योगदान पुग्ने भएकोले कर्मचारीलाई काम सँग सम्बन्धित तालिम निरन्तर दिइरहने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । यसरी तालिम दिने निकायहरुको समेत क्षमता विकास गरेर सक्षम तर आवश्यक संख्यामा मात्र कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

८. समायोजन प्रकृया शुरु गर्नु भन्दा अघि के–कस्ता कार्य स्थानीय तहले र के–कस्ता कार्य प्रदेशले सम्पादन गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने हो यकिन गरिनुपर्दछ ।  किनकि अधिकार सुचीमा भएका कतिपय कार्य अधिकांश स्थानीय तहले एक्लै तत्काल सम्पादन गर्न सकिने देखिंदैन । स्थानीय तह र प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्दछ ।  तसर्थ तत्कालका लागि न्युनतम कति कर्मचारी आवश्यकता यकिन गरेर मात्र कर्मचारी भर्ना प्रकृया शुरु गर्नुपर्दछ र क्षमता विकास हुँदै गएपछि सम्पादन गर्न सक्ने कार्यको आधारमा मात्र नयाँ नियुक्ति गरिनुपर्दछ अन्यथा बढी संख्यामा कर्मचारी हुन गएमा प्रशासनिक खर्चमात्र वृद्धि हुन जान्छ । समायोजनको प्रकृया पूरा नभएसम्मको लागि संघीय निजामती सेवाबाट काजमा खटिएका कर्मचारीबाट कार्य संचालन गरिनुपर्दछ ।

९. भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलताको नीति राजनीति र प्रशासन दुवैमा लिनुपर्दछ । भ्रष्टाचारमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई कारबाही हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । न्युनतम सम्मानित जिवनयापन गर्न पाउनु पनि अत्यावश्यक विषय भएकोले कर्मचारीलाई सम्मानपूर्ण जिवनयापन गर्न पुग्ने तलब, भत्ता, रासनको सुविधा उपलब्ध गराईनु पर्दछ भने घर पायक नहुने कर्मचारीलाई आवासको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यदि आवासको व्यवस्था नभएमा घरभाडा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । सुविधा सँगसँगै कार्य जिम्मेवारी समेत अत्यावश्यक विषय भएकोले कर्मचारीबाट उनीहरुमा रहेको क्षमता अनुकुलको अधिकतम कार्य सम्पादन गराउनु पर्दछ । कार्यसम्पादन र वृत्ति विकासलाई अन्तरसम्बन्धित गरेर काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीच सुविधामा समेत अन्तर हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

१०. कर्मचारीलाई दायित्वको रुपमा लिने मनोवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्दछ । बर्षौको अध्ययन र अनुभवबाट प्राप्त ज्ञान सीप राजनीतिक नेतृत्वमा पाउन कठिन पर्दछ । राजनीतिले प्रशासनमा रहेको ज्ञान सीपलाई अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्दछ । राजनीतिक नेतृत्वले कुन दिशामा अघि बढ्ने हो सो को यकिन गर्न नीति निर्माण गर्नुपर्दछ भने सो को निर्माणमा प्रशासनलाई सल्लाहकारको र कार्यान्वयनमा विशेषज्ञताको उपयोग गरिनुपर्दछ । सो प्रवृत्तिको विकास स्थानीय तहमा तत्काल गरिनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ ।

इतिहासमा विरलै हुने राननीतिक व्यस्था परिवर्तनको अवस्थामा सम्पूर्ण व्यवस्थामा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुने भएकोले यस अवस्थामा कुनै किसिमको पूर्वाग्रह नराखी समग्र देशको स्वार्थलाई सर्वोपरी मानेर सबैको हित हुनेगरी सन्तुलित व्यवस्थापनको खाँचो छ । राजनीतिक व्यवस्थाको पटक पटकको परिवर्तनमा पनि आफूलाई सोही व्यवस्थाको अनुकुल बनाउने सक्षम निजामती सेवाले यस व्यवस्थामा पनि आफूलाई अब्बल सावित गर्न सक्दछ । जसको लागि यसमा रहेको ज्ञान, सीप, विशेषज्ञता र सम्भावनालाई उपयोग गर्न सकेमा यो देशको सम्पत्ति हो भने वाञ्छित उपयोग गर्न नसकेमा यो एउटा दायित्व सिवाय केही हुन सक्दैन । सबैलाई न्याय हुने किसिमले अवसरको वितरण गर्दै यस सेवामा रहेका क्षमतावान, इमान्दार, निष्ठावान कर्मचारीहरुको पहिचान गरि समृद्धिको प्राप्तिमा उनीहरुको उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । को हाम्रा हुन् भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरि को सक्षम र राम्रा छन् तिनिहरुको उपयोग गर्नुपर्दछ ।

                                                                                                                                                                           रामचन्द्र घिमिरे

                                                                                                                                                                  –लेखा अधिकृत, नेपाल सरकार

                                                                                                                                                                           जनप्रशासन पाक्षिकवाट