-
काठमाडौं ।
रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन किन्नका लागि गरिएको ‘प्रस्ताव फाइल’ स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीले लामो समय अड्काइदिएपछि भ्याक्सिनको अभाव हुने अवस्था देखिएको छ। भ्याक्सिनको ‘स्टक’ सकिने अवस्थामा पुगेपछि आपत्कालीन आपूर्तिका लागि उक्त प्रस्ताव सचिव डा चौधरीकहाँ लगिएको थियो।
वीर अस्पतालबाट भर्खरै सरुवा भएर महाशाखा प्रमुख बनेका डा केदार सेन्चुरी एक हप्तासम्मका लागि मात्र भ्याक्सिन स्टक रहेको जानकारी पाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘आउन सक्ने संकटका लागि मैले कार्यभार सम्हाल्नुअघि नै मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकिएको रहेछ। त्यो प्रक्रियामै होला।’
तर, महाशाखाका एक कर्मचारी भने दुई दिनभन्दा बढीका लागि पनि भ्याक्सिन नरहेको बताउँछन्।
नयाँ टेन्डरबाट भ्याक्सिन आउन कम्तीमा दुई महिना लाग्ने भएपछि इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले तत्कालीन संकट टार्न दुई हप्ताअघि नै प्रस्ताव फाइल सचिव डा चौधरीकहाँ पठाएको थियो। सकेजति चाँडो फाइल सदर भए भ्याक्सिनको सम्भावित संकट टार्न सकिने भन्दै दिनदिनै मन्त्रालय धाउने महाशाखाका कर्मचारी फाइल सदर नभएको सूचनासहित फर्किने गरेका छन्।
केही दिनमै समस्याको समाधान नभए भ्याक्सिनको संकट हुने संकेत स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याललाई पनि दिइसकिएको बुझिएको छ। तर, यही समयमा स्वास्थ्य सचिव डा चौधरी भने घरबिदामा बसेकी छिन्।
डा चौधरीले मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा सुशील प्याकुरेललाई निमित्त सचिवको कार्यभार दिँदा ‘दैनिक प्रशासनिक कामकारबाही गर्नू’ भन्ने आशय मात्रै उल्लेख गरिएको छ। यसकारण उनले सचिवसँग हुने विशेष अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन।
किन आयो यस्तो संकटरु
देशभरिबाटै रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिनको माग बढ्दै गइरहेको छ। दोहोरो टेन्डर गर्नुपरेका कारण भ्याक्सिन आपूर्तिमा ढिलाइ भएको हो। सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गत कात्तिकमै माग फाराम भरेको महाशाखाबाट भर्खरै सेवानिवृत्त प्रमुख डा भीम आचार्य बताउँछन्।‘आपूर्ति महाशाखाले त्यसको केही महिनापछि टेन्डर आह्वान गर्यो। दुई आपूर्तिकर्ताले टेन्डर भरेका थिए। तर, अनुमानित लागतभन्दा एउटाले ६ दशमलव ३९ र अर्कोले १६ प्रतिशत बढी लागत राखेर टेन्डर हालेका थिए,’ डा आचार्य भन्छन्, ‘कम लागत भएको टेन्डर स्वीकार गर्दा पनि ५३ देखि ५४ लाखसम्म बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि फेरि टेन्डर गरियो।’
पुनः टेन्डर गर्दा अघिल्लोपल्ट महाशाखाको अनुमानित लागतभन्दा १६ प्रतिशत बढी राखेको कम्पनीले ४ प्रतिशत मात्रै राखेर टेन्डर हाल्यो भने अर्कोले बढाएर १० प्रतिशत बढीमा टेन्डर हाल्यो।
दुईपल्ट टेन्डर गर्दा पनि अनुमानित लागत वा त्योभन्दा कममा भ्याक्सिन आपूर्ति गर्न कोही तयार नभएपछि ४ प्रतिशत बढीमा टेन्डर हाल्नेबाट किन्ने निर्णयमा महाशाखा पुगेको थियो। ढुवानी गर्न कम्तीमा ९० दिन लाग्ने भनिएपछि तत्कालीन दुई महिनाका लागि चाँडै प्रक्रिया पूरा गरेर आपूर्ति गर्ने सहमति भएको थियो। तर, यही बीचमा स्वास्थ्य सेवा विभागमा महानिर्देशक सरुवा हुने र खाली हुने क्रम चलेपछि प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो। जसले गर्दा भ्याक्सिन अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको हो।
केही दिनअघि मात्रै महानिर्देशकमा डा गुणराज लोहनी नियुक्त भएका छन्।
यहीबीचको अभाव पूरा गर्न स्वास्थ्य सचिवसँग रहेको विशेष अधिकार प्रयोग गरी भ्याक्सिन किन्न प्रस्ताव गरिएको हो। तर, स्वास्थ्य सचिव डा चौधरीले यसलाई गम्भीर रुपमा नलिइदिँदा सर्वसाधारण मारमा पर्ने अवस्था देखिएको छ।
नेपाललाईभ
