काठमाडौं । प्रत्येक न्यायाधीशले आफ्नो सम्पति बिरवरण सार्वजनिक गर्ने वातावरण तयार गर्ने कानूनमन्त्री शेरवहादुर तामांगले वताए । मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रीले यसो भएमा न्याय क्षेत्रमा उठ्ने गरेको प्रश्न न्यूनिकरण हुने वताए ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आगामी कार्ययोजना र प्राथमिकता

१. अबको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानून खारेज हुनेछन् । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनहरुको निर्माण हुनेछ । संविधान बमोजिम संघले थप ४१ विषयमा नयाँ कानून बनाउनु पर्ने वा भैरहेका कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि समयसीमा सहितको कार्ययोजना बनाई कानून तर्जुमा गरिनेछ । यी विषयमध्ये अन्य मन्त्रालयहरुले बनाउनु पर्ने विषयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई समयसीमा तोकी पत्राचार आजै पत्राचार गरिनेछ ।
२. प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने कानून तर्जुमा गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ । यसका लागि नमूना कानुनको मसौदा गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि माननीय महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठन भएको सहजीकरण समितिबाट आवश्यक सहयोग लिइनेछ ।
३. हाम्रो संघीयता सहकारिता, सहअश्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ ।
यसका लागि तीन तहको बीचको अन्तर सम्बन्धका बारेमा संविधानको धारा २३५ बमोजिमको कानून तत्काल तर्जुमा गरिनेछ ।
४. संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि कानून निर्माण भैसक्नु पर्नेछ । सो अवधि अब करिब ६ महिनामात्र बाँकी छ । त्यसैले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि यस मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबाट तर्जुमा गर्नुपर्ने कानून पहिचान गरी तर्जुमा कार्य अघि बढाइनेछ । यस मन्त्रालयबाट साक्षी संरक्षण तथा अपराध पीडितको हक सम्बन्धी कानूनको मसौदा गरिनेछ ।
५. मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न महिला उपर हुने सबै प्रकारका हिंसा र भेदभावलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न तत्सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गरी महिलालाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानून तर्जुमा गरिनेछ ।
६. समाजमा हुने सबैप्रकारका जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाई संविधानले दलितको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानून तर्जुमा गरिनेछ ।
७. संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, रोजगारी, आवास, खानेपानी जस्ता नयाँ हकहरुको समेत व्यवस्था गरेकोले त्यसको सम्बन्धमा छुट्टै अध्ययन गरी नयाँ कानून तर्जुमा गरिनेछ ।
८. सामाजिम संविधानको रुपमा देवानी तथा फौजदारी संहिताहरु आगामी २०७५ भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन् । नेपालको कानूनी इतिहासमा त्यो एउटा ऐतिहासिक दिन हुनेछ । त्यसलाई इतिहासमा सोही रुपमा स्मरण हुनेगरी संहिताहरु प्रारम्भ गरिनेछन् ।
९. देवानी तथा फौजदारी संहिताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकाय, अदालत, सरकारी वकील, प्रहरी, अर्ध न्यायिक निकायहरु, स्थानीय तह, कानून व्यवसायी र सरोकारवाला सबैका बीचमा प्रचार प्रसार तथा सचेतनतामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि सातै प्रदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।
१०. संविधानको सर्वोच्चता, कानूनको शासन र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको पूर्ण अवलम्बनका लागि सरकारका तीनै अंगहरुका बीच आपसी सम्बन्ध र सम्मान सुदृढ गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
११. जनताले भरोसा र विश्वासका साथ न्यायका लागि न्यायपालिकाको शरणमा पुग्ने वातावरण सुनिश्चित नभई कानूनको शासन स्थापित हुन सक्दैन । यसका लागि न्यायपालिका जनसाधारणमा मर्यादित हुन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि असल अभ्यासहरुको अनुभव समेतको आधारमा सम्बन्धित कानूनमा परिमार्जन गरिनेछ ।
१२. न्यायाधिशहरुको आचरण कायम राख्न न्यायाधिशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरी कानून परिमार्जन गर्ने लगायतका उपायहरुको अध्ययन गरी कानून परिमार्जन गरिनेछ । न्यायाधिशहरुको आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ ।
१३. न्यायपालिकालाई साधन स्रोतले सम्पन्न बनाउन आवश्यक सबै कार्य गरिनेछ । न्यायपालिकाको लागि आवश्यक सबै स्रोत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । त्यसका लागि न्यायपालिकाले बाह्य स्रोत खोज्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ ।
१४. असमर्थ पक्षका लागि कानूनी सहायता मौलिक हकको रुपमा रहेको छ । तर हाल भैरहेको यस सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन । वास्तविक असमर्थ पक्ष कानूनी सहायताबाट बञ्चित नहोस भन्ने कुरा सुनिश्चित हुने गरी एकीकृत कानूनी सहायता तर्जुमा गरी तदनुरुप कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।
१५. कानून तर्जुमामा संलग्न हुने कानुन मन्त्रालय र नेपाल कानून आयोग जस्ता निकायहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरिनेछ ।
१६. नेपालको न्यायप्रशासनमा समयबद्ध सुधारका लागि पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरु, न्यायाधिशज्यूहरु, कानून र न्यायका क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्वहरुसँग नियमित सम्वादको माध्यमबाट नेपालको न्यायप्रणालीमा सुधारको काम निरन्तर गरिनेछ ।